नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा र स्थायित्वका लागि सरकारसँग माग राखेको छ। परिषदले देशभरका २७ हजार १० विद्यालयहरूमा ३० हजार ३४६ कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाएको छ। बजेट पारित हुनु अघि नै कर्मचारीहरूको तलबमान र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा स्पष्टता दिन परिषदले आग्रह गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा आफ्ना सेवासुविधा थप बढाउने विषयलाई पुनः विचार गर्न माग गरेको छ। परिषदले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षामा स्पष्टताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीसँग पटक–पटक भेटघाट र छलफल गरी माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको जनाइएको छ।
बजेटमाथि छलफल र पारित हुने प्रक्रियामा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र सेवासुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न परिषदले आग्रह गरेको छ। हाल देशभरका २७ हजार १० विद्यालयहरूमा कुल ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। ती मध्ये ७ हजार ६२३ विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ विद्यालय सहयोगी रहेको परिषदले जनाएको छ।
