सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समानता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालक र अभिभावकहरूले २६ लाख विद्यार्थीहरूमा असर पर्ने भएकाले तीन प्रतिशत शिक्षा समानता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बजेटको सीमितताका कारण तत्कालै सबैलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिने संसद्मा बताएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।
रामेछापकी प्रमिला श्रेष्ठ ज्याला मजदुरी गरेर छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएकी छिन्। काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एउटा निजी विद्यालयमा छोरालाई कक्षा ४ मा भर्ना गर्दा उनले वार्षिक शुल्कको रूपमा ११ हजार रुपैयाँ तिरेकी थिइन्। उनले मासिक शुल्क ५ हजार ५०० तिर्दै आएकी छिन्। सरकारले समानता शुल्क लगाउने भएपछि उनलाई थप आर्थिक भार पर्ने गुनासो छ। ‘ज्याला मजदुरी गरेर पढाउँछु। शुल्क तिरेपछि फेरि तीन प्रतिशत कसरी तिरौं? हामी त तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्।
शुक्रबार सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समानता शुल्क लगाइ असुल गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समानता शुल्क लगाउने उल्लेख गरेका छन्। अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समानता शुल्क लगाउने विषयमा विरोध जनाएका छन्।
अर्विभाक महासंघकी सदस्य रमा गिरीले भनिन्, ‘सरकारको कदम गलत हो। अभिभावकलाई भार पर्नेछ। यो जनतामारा निर्णय हो। दैनिक १ हजार रुपैयाँ कमाएर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक पनि छन्। आजीविका चलाउनै कठिन अभिभावकले समानता शुल्क तिर्न सक्दैनन्। सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्तावित तीन प्रतिशत योगदानलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।’
