१८ जेठ, काठमाडौं । लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदलाई भारतबाट कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको जानकारी गराएका छन्। सरकारले २० वैशाखमा नेपालका भूमिमा आधारित लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको सञ्चालन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै दुबै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले नेपालको आधिकारिक स्थानबारे दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको व्यवस्था खुलेर सञ्चालन गरेको बताएका थिए।
भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए लगत्तै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राको इतिहास १९५४ देखि नै चलिरहेको टिप्पणी गरेको थियो। त्यतिबेला भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले औपचारिक रूपमा भारतबाट जवाफ आएको बताएका छन्। ‘माननीय सदस्यज्यूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषय बुझ्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। यस विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बताए।
प्रधानमन्त्रीले प्राप्त जवाफमा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने उल्लेख रहेको जानकारी पनि दिए। उनले भने, ‘त्यो जवाफमा दुबै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, सर्वेक्षक, भूमि सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरूलाई राखेर टेबल टक मार्फत् यो विषयलाई समाधान गर्ने कुरा गरिएको छ।’ चीनबाट कूटनीतिक जवाफ प्राप्त भएको छैन कि छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले खुलाउन भने अप्ठ्यारो मान्नु भयो। लिपुलेकको विषयमा भारत र चीन मात्र नभएर बेलायत सरकारसँग समेत कुरा गरेको जानकारी उनले दिए। सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी आफूहरूको सीमा रहेको नेपालले दाबी गरेको छ।
