१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरूले एकजुटता जुटाएका छन् । सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज भएको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने निर्णय गरेको छ । ‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगियो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए, ‘यस अभिव्यक्तिलाई संसद् रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीले संसद्मै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।’
आकस्मिक समय लिएर आइतबार संसद् बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई जवाफदेही हुँदा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबार संसद् बैठकमा विरोध गर्दै आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेस सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जमिन मिचेको तथ्य खोजेकी थिइन् भने अन्य सांसदहरूले पनि उनको कुरामा सहमति जनाएका थिए । यसको पछि विभिन्न तर्फबाट आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बसेको छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिका नेताहरूले यो पहिलो बैठक गरेका हुन् ।
संयुक्त बैठकको प्रभाव संघीय संसद्मा पनि देखिएको छ जहाँ संयुक्त विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा त पुरै सदनले संयुक्त विरोध गर्ने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ रास्वपा नभए पनि उक्त वातावरण देखिएको छ । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले समर्थन नगर्ने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै गरेकाले हामी सबै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाले संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।
