शिक्षक महासंघको गुनासो र मागहरू

फाइल तस्वीर समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। शिक्षक महासंघले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी पीडालाई सरकारले बजेटमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने माग विपरीत शिक्षामा सरकारले मात्र १०.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। १९ जेठ, काठमाडौं। शिक्षक महासंघले सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई सम्बोधन नगरेको बताएको छ। महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ भने विद्यालयमा सँगै कार्यरत शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूका लागि महंगो भत्ता उपलब्ध गराउन समेत सुनिश्चित नगरिएको छ।’ प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह निर्धारण गरी तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ। बजेटबाट शिक्षकसहित पेशाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा उचित लगानी नगरिएको महासंघले जनाएको छ। ‘कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेकामा यस आवको भन्दा पनि कम (१०.२७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र यो सरकारको प्राथमिकतामा नभएको देखाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत VAT लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभाव भोगिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरू र नागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने महासंघको ठहर छ। २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले पुनः माग गरेको छ।