सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्, “प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ।” १९ जेठ, काठमाडौं।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनमा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कामहरूमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता र कानुन विपरित काम गरेको देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाम उल्लेख गरी छानबिन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गरेर आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको काम गरेको वा नगरेको विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार र मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लिखित सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले भनिन्, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु गरिसकिएको छ।
