सहकारी बेथितिका १४ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, थप अध्ययनका लागि समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरूको छानबिन तीव्र बनाएको छ। सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजनामा काम सुरु भएको बताइन्। १९ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको सहकारी बेथितिजाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार भएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरण लगायतका कामहरूमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरणको लागि सोधिएको छ।

प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम उल्लेख गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। स्पष्टीकरण सोधिने व्यक्तिहरू शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका रहेका छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अनुचित कार्य गरेको हो कि होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिष्टार, र मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्न, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्न, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्न तथा प्रतिवेदनमा उल्लिखित सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न कार्यादेश दिइएको छ। विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताइन् र भनिन्, ‘प्रतिवेदनका सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजनाहरुमा काम सुरु भइसकेको छ।’