कम्बोडियाले थाइल्यान्डसँग सीमा विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपील दायर गर्यो

कम्बोडियाले थाइल्यान्डसँगको समुद्री सीमा विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत ‘अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया’ सुरु गरेको छ। थाइल्यान्ड सरकारले गत महिना मात्र दुई देशबीच सन् २००१ मा भएको सीमा वार्ता सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरेको थियो। यसपछि कम्बोडियाले उक्त कदम एक्लै चालेको हो। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत आफ्नो सार्वभौमसत्ता र समुद्री अधिकार संरक्षण गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बैंककलाई दिइसकेको बताएका छन्।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चान्विराकुलले भने, कम्बोडियाले यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गत फेब्रुअरीको चुनावी अभियानमा सन् २००१ को सम्झौता खारेज गर्ने विषय प्रमुख एजेन्डा बनाएका प्रधानमन्त्री अनुतिनले थाइल्यान्डले यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्न अहिले सम्म नसकेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ‘अनक्लोज’ अन्तर्गत सुरु गरिएको अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रियामा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको टोलीले विवादको अध्ययन गरी सिफारिस तयार पार्नेछ। यद्यपि, ती सिफारिस दुवै देशका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैन।

थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीचको यो विवाद गल्फ अफ थाइल्यान्डको करिब २६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, जसलाई ‘ओभरल्यापिङ क्लेम्स एरिया’ (ओसीए) भनिन्छ। उक्त क्षेत्रमा झण्डै १२ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास तथा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम स्रोत रहेको अनुमान गरिएको छ। यसको बजार मूल्य करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। इरान संकटले विश्व बजारमा इन्धन अभाव सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा यी भूमिगत ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोगका लागि दुवै देशका लागि विवाद समाधान गर्नु अत्यावश्यक बनेको छ।

कम्बोडियाले यस कानुनी प्रक्रियामा आफ्ना विदेशमन्त्री प्राक सोखोनलाई मुख्य एजेन्ट तोकेको छ र डेनमार्कका कूटनीतिज्ञ पिटर टाक्सो–जेन्सेन तथा फ्रान्सेली प्राज्ञ जीन–मार्क थुभेनिनलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा नियुक्त गरेको छ। अब थाइल्यान्डले २१ दिनभित्र आफ्ना दुई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको निगरानीमा गठन हुने यस आयोगले विवाद निरूपणको काम अघि बढाउनेछ।

यसअघि थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा अन्य बाह्य संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउने कम्बोडियाका प्रयासलाई अस्वीकृत गर्दै द्विपक्षीय वार्तामा मात्रै जोड दिँदै आएको थियो। गत वर्ष ८१७ किलोमिटर लामो स्थल सीमा क्षेत्रमा भएको भीषण सैन्य भिडन्तमा १५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए र लाखौँ विस्थापित भएका थिए। त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा डिसेम्बरदेखि दुई देशबीच युद्धविराम कायम छ।