२० जेठ, पोखरा। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि अनुमति लिएर चलाइरहेका भूमिगत पार्किङ खाली गर्न र शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न असफल भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले पुनः सडकमा पार्किङको ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ। २०७९ माघदेखि सडकलाई पार्किङ स्थलको रूपमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइरहेको व्यवस्था तोडेर वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने प्रयास असफल भएपछि महानगरले पुरानो व्यवस्थातर्फ फर्किन लागेको हो। धनराज आचार्य मेयर हुन आउनुअघि सडकमा पार्किङ ठेक्का लगाउने चलन थियो। तर सडकमा पार्किङ ठेक्का लगाएर शुल्क उठाउनु गलत भएको भन्दै नागरिक र व्यवसायीहरूको विरोधका कारण यो व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो।
शहरभरिकै व्यवस्थित पार्किङ स्थल बनाएर ठेक्का सञ्चालन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने दायित्वलाई बेवास्ता गरी सडकमै पार्किङ अनुमति गरी शुल्क लिनु गलत भएको भन्दै व्यापक आलोचनापछि महानगरले यो व्यवस्था रोक्का गरेको थियो। तर पुनः सडकमै पार्किङ ठेक्का दिने निर्णयमा मेयर आचार्य पुगेका छन्। मेयर आचार्यले भने, “पोखराका सडकहरू निकै अव्यवस्थित छन्। मान्छेलाई शुल्क तिर्न बाध्य पार्नै परेपछि मात्रै व्यवस्थापन सम्भव भए पनि यसले थुप्रैलाई समस्या सिर्जना गरेको छ र शहर झन् अव्यवस्थित बनेको छ।”
महानगरपालिकाले २०७७ मंसिर १४ गते २ वर्षकालागि ३ करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा उक्त ठेक्का जारी गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वार्षिक पार्किङ शुल्क र व्यवस्थापन विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ। व्यवसायीहरूले कालो ब्यानर टाँगेर पार्किङ व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्। न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरूले दुवैतर्फ पार्किङ व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
महानगरले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नदिई पार्किङ हटाएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। मेयर आचार्यले भने, “सशुल्क पार्किङ र भूमिगत पार्किङ खाली गर्ने प्रक्रियामा सबैको सहयोग नपाएको र सवारी साधन राखेर सशुल्क पार्किङमा हिँड्न धेरैले इच्छुक नभएको कारण यसमा सफलता पाउन सकिएन।”
