सरकारले उपभोक्तालाई खरिद बिल माग्न प्रेरित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमा चिट्ठा योजना सुरु गर्ने भएको छ। डिजिटल भुक्तानी मार्फत खरिद गर्दा बिजक जारी हुने समयमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। कारोबारलाई औपचारिक बनाउन र राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्ने अपेक्षामा आन्तरिक राजस्व विभागले यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट बिलमा चिट्ठा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले खरिद गर्दा व्यवसायीले बिजक जारी गर्ने समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री वाग्लेले भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने र वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कार प्रोत्साहन गर्न चिट्ठा (लट्री) जस्ता आर्कषक योजना सुरु गर्ने पनि बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, “पहिला लट्री कार्यक्रमले उपभोक्ता सचेतना नभएका कारण बिल लिने वा दिने अभ्यासमा सुधार नभएर असफल भएको थियो।” उनले थपे, “तर अहिले उपभोक्ता सचेतना बढेको छ र विद्युत कारोबारको कारण यसले प्रभावकारी हुने देखिन्छ।” यस योजनाले वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्री गर्दा बिलिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र गैरऔपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पौडेलले भ्याट बिल माग्दा नपाउने र उपभोक्ताले बिल माग्न नमानेको अभ्यासलाई रोक्न यो योजना प्रभावकारी हुने बताए। उनले जनाए कि आउने दिनहरूमा उपभोक्ताले लिएको बिजकलाई चिट्ठाको रुपमा लिएर प्रतिदिन केही उपभोक्तालाई लाखौं रुपैयाँको उपहार दिने गरिनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ।
