सरकारले नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीको संरचना परिवर्तन गरिएको भन्दै श्रम विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्। श्रम सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। २२ जेठ, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र मानिने श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार श्रम सहचारीको जिम्मेवारी अब परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। श्रम ऐनको दफा ६८ अनुसार कम्तीमा ५ हजार नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी बनाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ, श्रम सहचारीको नियुक्ति प्रशासन सेवाका तृतीय तह भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर हाल श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने चलन छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्था विपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट जारी नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखेको हो। ऐनअनुसार कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी पठाउनु पर्ने भए पनि नियमावलीले यस संरचनालाई परिवर्तन गरेको श्रम प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई श्रमिकमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदले बनाएको वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद्लाई नियमावलीमार्फत श्रम मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरेको छ।
