सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले सातै प्रदेश सभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। तीन तहका व्यवस्थापिकीय कामकाजलाई नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ। संसदीय बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष भित्र संघीय संसद र प्रदेश सभामा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गरिनेछ। २४ जेठ, काठमाडौं।
सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले यस्तो नीति निर्धारण गरेको हो। सम्मेलनपछि जारी गरिएको सन्देशपत्रमा, बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद र सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा अन्तर–आवद्धताबारे उल्लेख छ। त्यस अनुसार संघीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाई स्थापना गर्ने जनाइएको छ।
साथै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। तीनै तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापिका कामकारबाहीलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने संकल्प गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल र संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष भित्र संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गरिने विषय पनि समावेश छ। संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरेर कानुन तर्जुमा र संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सदस्यहरूलाई आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने उल्लेख छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकी कार्य कुशलता आदानप्रदान गर्न आवश्यक परे अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
