सूर्यदर्शन सहकारीमा मिलापत्रका लागि निवेदनमा वृद्धि, भोटे छुटेपछि पीडितहरूले खोजे जीबी राईलाई

समाचार सारांश पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङलाई कास्की जिल्ला अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएका गुरुङले सहकारीकै कोषमा रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएसँगै यस प्रकरणका अन्य प्रतिवादीहरूबाट समेत मिलापत्रका लागि निवेदन आउन थालेको छ। २५ जेठ, पोखरा। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ ‘महेन्द्र भोटे’ बिगो तिर्ने कबुल गरेपछि ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ। पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएका गुरुङ ५ लाख धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम समूह मिलेर अपचलन गरेको अभियोगमा गुरुङमाथि सङ्गठित अपराधको मुद्दा पनि चलिरहेको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएर केवल सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै लगाउन अदालतले स्वीकृति दिएपछि उनले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाएको हो। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जेठ २२ गते शुक्रबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतले आदेश दिएको भए पनि त्यसपछि छुट्टिको कारणले धरौटी र बिगो जमानतको प्रक्रिया अझै अघि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। २०८० असोज १० गते सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वअध्यक्ष जीभी, अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, शिवबहादुरसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसै आधारमा गुरुङविरुद्ध भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका महेन्द्र २०८० पुस १७ गते कानुन व्यवसायीसहित कास्की जिल्ला अदालतमा स्वयं उपस्थित (आत्मसमर्पण) भएका थिए। त्यसको अर्कोदिन कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वसन्तजंग थापाको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न (कारागार चलान गर्न) आदेश दिएको थियो। सुरुमा १९ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा १ अर्ब ११ करोड बिगो माग गरिएको थियो तर वित्तीय प्रतिवेदनमा गुरुङले करिब ८ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको थियो। त्यतिबेला १ हजार ३८ जनाको जाहेरीका आधारमा यो बिगो माग गरिएको थियो। २०८० माघ २४ गते काठमाडौंको नेचर हर्ब्सको कार्यालयमा छापा मार्दा प्रहरीले जीबी राईसहित सहकारी सम्बन्धी थप डिजिटल प्रमाण बरामद गरेको थियो। कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेपछि काठमाडौं प्रहरीले शङ्खमूलस्थित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको घरमा छापा मार्दा सहकारीका सफ्टवेयर, डिजिटल अभिलेख, सूर्यदर्शन सहकारीका कारोबारसम्बन्धी इलेक्ट्रोनिक विवरण र जीबी राई समूहसँग सम्बन्धित अन्य सहकारीका रेकर्डहरू फेला पारेको थियो। थप प्रमाणका आधारमा अझ धेरै रकम अपचलन भएको भेटिएपछि रवि लामिछाने, दीपेश पुन, नेत्रपाणि बास्तोलालगायत १८ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १२१ जनाले प्रहरीमा फेरि जाहेरी दिएका थिए। अनुसन्धानसँगै जीभी, महेन्द्रलगायतसहित १९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस ५ गते थप अभियोग जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भयो भने रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृह मन्त्री रवि, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ४४ जना विरुद्ध पुस ७ गते पूरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो। थप र पूरक अभियोगमा सबैको बिगो छुट्ट्याइएको थियो। कुल १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग गरिएकोमा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुरमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। अर्का प्रतिवादी भवीश्वर अर्यालसहित अदालतमा उपस्थित भएका महेन्द्रले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पनि गए। घरजग्गा लगायत सम्पत्ति फुकुवा गर्न र साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत निवेदन दिएका थिए, तर आदेश उनलाई प्राप्त भएन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएर सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि सहकारी पीडित र महेन्द्रले समेत सरकारी वकिल कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए। ‘साधारण वा धरौटी जमानत लिएर थुनामुक्त भएर मुद्दा गर्न पाऊँ, सम्पत्ति रोक्का फुकुवा होस्, मिलापत्र गरियोस्’ भनेर सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले ३/४ वटा निवेदन दिएका जानकारी दिइन्। त्यसै आधारमा अदालतमा निवेदन पेश भएको थियो। महेन्द्रले सहकारीकै कोषमा जम्मा हुने गरी बिगो रकम तिर्ने र ग्यारेन्टी गर्ने सहमति जनाएका छन् भने जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा पनि यो कुरा स्वीकारेका थिए। पीडितहरूले दिएको निवेदनको आधारमा रकम सहकारीको कोषमा जम्मा हुने अनि पीडितको संरक्षण हुने गरी अदालतले अभियोजन लगाएको हो। उनी ढाइ वर्ष पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए। उनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ अनुसार थुनामुक्त हुन निवेदन दिएका थिए। यस प्रावधानमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कसैको मुद्दा एक वर्षभित्र किनारा नभएमा धरौटी/जमानतमा मुद्दा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३१ ले पनि उनी मिलापत्रका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही दफाको उपदफा १ मा ‘कसूरको मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितको मागअनुसार बिगो वा बचत वा शेयर रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरे वा भइसकेमा दुवै पक्षको मञ्जुरीले महान्यायाधिवक्ता वा अधिकारीले दिनुभएको सरकारी वकिललाई मिलापत्रका लागि संयुक्त निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ। सोही अनुसार महेन्द्रसँगै पीडितले संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन् भनी सहकारी सञ्चालक समिति अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए। न्यायाधीश बेलबासेको इजलासले सहकारीकै खातामा बिगो तिर्ने कबुल गरेकाले महेन्द्रलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। गुण्डागर्दी हुँदै व्यवसाय र राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोपमा महेन्द्रमाथि जीबीको समूहसँग मिलेर पोखराका विभिन्न स्थानमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो। उनले पोखराका रात्रीक्लब, रेस्टुरेन्ट, निर्माण कम्पनी र रिसोर्टमा लगानी गरेको समेत आरोप थियो। महेन्द्र एमाले निकट युवा संघको केन्द्रीय उपमहासचिव थिए र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मादी गाउँपालिका अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी पनि थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र अघि बढ्ने बाटो खुलेपछि मिलापत्रका लागि निवेदनहरू आउन थालेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति पाएपछि मिलापत्रका लागि निवेदनहरू आइरहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार सहकारीको प्रतिवादीहरूबाट मिलापत्रका लागि निवेदन आउन सुरु भएका छन्। पीडितहरूको सहमति सहित संयुक्त निवेदन अदालतमा पेश गरिने छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति तथा पूर्व गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित सञ्चालक जीवी राई, छविलाल जोशी र अन्य ५ जनाविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र १९ जनाविरुद्धको सङ्गठित अपराधको मुद्दा झिक्न ७ जेठमा जिल्ला अदालतले स्वीकृति दिएको थियो। अदालतले स्वीकृत गरेको निवेदनमा जीबी राईसहितका अभियुक्तहरूले बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा सम्पत्ति जमानत पेश गरी बचतकर्ताको रकम फिर्तको सुनिश्चितता गरेपछि सहमतिमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था माग गरिएको थियो। सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका वा फरार रहेका प्रतिवादीले बिगो रकम तिरेपछि वा ग्यारेन्टी गरेर अदालतमा उपस्थित भएर मिलापत्र गरेपछि बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएकाले मिलापत्रका लागि निवेदन आइरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताए। पीडित संघर्ष समितिका संयोजक तथा सूर्यदर्शन सञ्चालक समितिका वर्तमान अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले मिलापत्र गरौं भन्दै आग्रह गर्ने क्रम जारी रहेको बताए। उनले प्रतिवादीहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र ऋणीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउने योजना अघि बढेको जानकारी दिए। ‘सबै प्रतिवादीहरूलाई आउनुस्, बिगो अनुसार रकम बुझाउनुस्, मिलापत्र गरौं; हामीले आवश्यक सहयोग र सरकारी वकिल कार्यालय तथा अदालतमा समेत सहजीकरण गर्नेछौं’ उनले भने, ‘ऋण नतिर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि तयारी गरिरहेका छौं।’ उनले जीवी राईलाई पनि मिलापत्रका लागि आउन आग्रह गरे। ज्ञानबहादुरसहित सबै फरार भएपछि सहकारी बन्द भएपछि २०८१ मंसिर १८ गतेका विशेष साधारण सभाबाट किरण श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका थिए। सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासतमा बसेर २५ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। सोहि दिन ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छविलाल जोशी रिहा भएका थिए। रविसँगै गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद मीना गुरुङ, नेचर हब्सका रामबहादुर खनाल, आरती गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र लीला पछाईं पनि धरौटीमा रिहा भएका थिए। पूर्वसहसचिव अनुज नकर्मी, नेत्रपाणि बास्तोला र विज्ञान राई पनि धरौटीमा छुटेका छन्। २०८२ भदौ ८ गते पूर्वअध्यक्षहरू १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए भने देवकुमार नेपाली २०८२ जेठ ८ मा २० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। सहकारीका मुख्य योजनाकार जीबी राई अझै फरार छन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी जेनेरिक आन्दोलनको क्रममा फरार छन्। कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक भवीश्वर अर्याल र प्रमोद भट्टराई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने ६३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा बाँकी अझै फरार छन्।