Skip to main content

हर्क साम्पाङले अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्

२५ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको राजीनामा माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि करका दर हेरफेर र करका दर लिक गरेको आरोप लागेको छ। यो विषय सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उठेको थियो।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस्। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो? यो सामान्य कुरा हो? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो?’ शाहीको प्रश्न छ।

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्म अर्यालले समेत यो विषय उठाएकी छन्। अर्यालले भनेकी छन्, ‘आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब भयो। करका दर हेरफेर भएको छ।’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। संसद्मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ। अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ। अर्थमन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरकपन देखिएको छ।

संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक छ। संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउन पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्‍मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं संशोधन गर्न पाउनु कानूनी छैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्।