मन्त्री रामजी यादवले ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको दशकका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। उनले डिजिटल तथा गिग अर्थतन्त्रमा कार्यरत श्रमिकको हकहितका लागि स्पष्ट सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता र डेटा गोपनीयता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपाल सरकारले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय ‘केयर इकोनोमी’ नीति निर्माण गरिरहेको र जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश भएको जानकारी पनि दिए। २५ जेठ, काठमाडौं।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आगामी दशकलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा श्रमिकको संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन, श्रम गतिशीलता तथा उत्पादनका नयाँ ढाँचाले विश्व श्रम बजारलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको बताए।
मन्त्री यादवले यी परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसके असमानता बढ्ने, सिपको खाडल फराकिलो हुने र श्रमिकहरू सुरक्षाविहीन बन्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र सभ्य कामको प्रवर्द्धनका लागि सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप तथा मानव पूँजी विकासमा लगानी बढाइरहेको जानकारी दिँदै डिजिटलाइजेसन र दूरस्थ कामको विस्तार गरिने बताए।
डिजिटल तथा गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न श्रमिकको हकहितका विषयमा बोल्दै मन्त्री यादवले स्पष्ट रोजगार सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता र डेटा गोपनीयताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। उनले आप्रवासी श्रमिकको हित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे र गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग आप्रवासन प्रक्रियाका सबै चरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री यादवले श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ र जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल, २०१४ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भइसकेको जानकारी दिँदै नेपालले श्रम शोषण र जबरजस्ती श्रमप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए। उनले कामको भविष्य र युवाको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको पुनर्गठन पनि यही सोचअनुसार गरिएको बताए।
