अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले विदेशी कामदारका लागि एच-वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। न्यायाधीश लियो सोरोकिनले संसद्को अनुमतिविना राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर लगाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको फैसला सुनाएका छन्। प्रवक्ता टेलर रोजर्सले भनेकी छन्, “अमेरिकाको हितमा नरहेका विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग छ।” २६ जेठ, काठमाडौं।
अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच-वानबी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। न्यायाधीशले यस शुल्कलाई गैरकानुनी करको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसद्ले राष्ट्रपतिलाई यो कर लगाउन अनुमति नदिएको उनको निष्कर्ष रहेको छ। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार बोस्टनमा यस्तो फैसला सुनाएका हुन्।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका २० जना राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा यो शुल्क घोषणा गरेका थिए। यस घोषणाले एच-वानबी भिसा प्राप्त गर्ने लागत अत्यधिक बढाएको थियो। एच-वानबी कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक रूपमा ६५ हजार भिसाहरू उपलब्ध गराइन्छ। उच्च शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका कामदारहरूका लागि थप २० हजार भिसाहरू छुट्याइन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले एच-वानबी आवेदकहरूको थप कडा छानबिन आदेश दिएका छन्। प्रशासनले नयाँ भिसा छनोट प्रक्रियाको प्रस्ताव समेत गरेको छ। यस नयाँ प्रक्रियाले उच्च दक्षता र उच्च पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ।
