श्रम मन्त्री कार्यालयमा ‘एक्शन कमान्ड सेन्टर’ सञ्चालन, श्रमिकका गुनासाहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्ने उद्देश्य
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकका गुनासा र ठगी सम्बन्धी उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘एक्शन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरेको छ। मन्त्री रामजी यादवको निर्देशनमा उपसचिव उपेन्द्रराज पौडेलको नेतृत्वमा ५ जना कर्मचारी खटाएर उक्त सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। व्यवसायीहरूले दुःख दिने आरोप लगाए पनि मन्त्रालयले श्रमिकलाई तत्काल न्याय दिलाउन सेन्टर स्थापना गरिएको जनाएको छ। २६ जेठ, काठमाडौं।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रमिकका गुनासा तुरुन्त समाधानका लागि ‘एक्शन कमान्ड सेन्टर’ (एसीसी) स्थापना गरिएको छ। मन्त्री रामजी यादवको निर्देशनअनुसार गुनासा, उजुरी र समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू खटाएर उक्त सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइयो। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका उजुरीदेखि आन्तरिक श्रम क्षेत्रमा आउन सक्ने गुनासा र उजुरीहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न एसीसी स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपसचिव उपेन्द्रराज पौडेलको नेतृत्वमा कार्यरत ती कर्मचारीहरूले दैनिक आउने गुनासा, उजुरी, उद्दार र ठगीका घटनाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। पौडेलका अनुसार, दिनहुँ आउने गुनासा र उजुरीहरू तुरुन्त सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ। मन्त्रालयले ९७६८५६५७६८ नम्बरमार्फत ह्वाट्सएप र फोनमार्फत पनि गुनासा टिप्ने सुविधा मिलाएको छ।
सेन्टरले ती गुनासा र उजुरीहरू वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागजस्ता सम्बन्धित निकायहरूमा तत्काल पठाउने जनाएको छ। मन्त्रालयमा सेन्टर स्थापना भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। उजुरीको आधारमा म्यानपावर व्यवसायीलाई फोन गरेर तत्काल बोलाउने र उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यस सेन्टरका कारण अनावश्यक कष्ट दिइएको आरोप लगाएका छन्। तर मन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रालयमा आउने पीडित र कल सेन्टरमार्फत प्राप्त गुनासाहरू छिटो समाधान गर्न सेन्टर स्थापना गरिएको बताएको छ।
मन्त्री यादवका व्यक्तिगत उपसचिव सरोज यादवले भने, व्यवसायीहरूलाई दु:ख दिने नभई श्रमिकहरूलाई तत्काल न्याय दिन सेन्टर स्थापना गरिएको बताए। ‘व्यवसायीहरूलाई बोलाएर अनावश्यक दुःख दिने र केरकार गर्ने भनी हल्ला फैलिरहेको छ। हामी त पीडित श्रमिकलाई तुरुन्त न्याय दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सहज रूपमा समाधान खोजिरहेका छौं,’ यादवले स्पष्ट पारे।
