हरेक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने निर्वाचन आयोगको सिफारिसबारे विशेषज्ञ र विपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न दिएको सिफारिस प्रति विज्ञ र विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। गत साताको अन्त्यमा आयोगले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकार गठन गरेको कार्यदललाई उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर, प्रस्तावले भूगोल, जनसंख्या, समानुपातिकता तथा समावेशी सिद्धान्तअनुसार उचित नहुने विज्ञ र विपक्षी दलहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको यो सिफारिस अपर्याप्त अध्ययनमा आधारित भएको र तर्कसंगत नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले आर्थिक भारलाई कम गर्न सांसद संख्या घटाउनु उपयुक्त रहेको आधारमा प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र राख्न सुझाव दिएको छ। अहिलेको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १७५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सांसद रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा ३५ को सट्टा सदस्यको उमेर ३० वर्षसम्म झार्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष पुर्याउनुपर्ने पनि आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।

आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबराले देशलाई धेरै आर्थिक भार भएकोले र छिटो निर्णय गर्न सजिलो हुने हेतुले यस्तो प्रस्ताव दिएको बताए। उनले भने, “पञ्चायतकालमा पनि प्रत्येक जिल्लामा एउटै सांसद हुन्थ्यो। अहिले ७७ जिल्ला छन्, त्यसैले ७७ सांसद हुनु उपयुक्त देखिन्छ।” तर कतिपयले जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्याको ठूलो भिन्नताका कारण यस्तो प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताए। विशेषज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले निर्वाचन आयोगले कुन आधार र तर्कले यस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। उनले भने, “केही पहाडी जिल्लामा त्यस्तो व्यवस्था ठीक हुन सक्छ तर तराई क्षेत्रका एक जिल्लामा धेरै संसदीय क्षेत्रहरू छन्।”

विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आयोगको सिफारिस उपयुक्त नभएको बताउँदै भने, “संविधानको धारा ८४(क) अनुसार सांसद चयन जनसंख्या, भौगोलिक उपयुक्तता र विविधतालाई आधार मानिन्छ।” उनले थपे, “मनाङ/मुस्ताङ र काठमाडौं/मोरङको जनसंख्या तुलना गर्दा धेरै भिन्न छ।” अर्को विपक्षी दल एमालेले पनि आयोगले कम अध्ययन गरेर यस्तो सिफारिस गरेको बताएको छ। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्, “सांसद संख्या घटाउने नाममा एउटा सूत्रमा मात्र जोड्दा बिनाअध्ययन र बिनासल्लाह काम गरेको देखिन्छ।”