औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले उपयोग गर्दै आएको जमिन, भवनदेखि लिएर विद्युत् र पानीजस्ता सरसामानका वर्षौँदेखि बक्यौता रहेको भन्दै सरकारले ७ दिनभित्र भुक्तानी गरी सफा गर्न जेठ २५ गते सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन्। देशभरिका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका ६३५ उद्योग तथा निकायहरूको ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौताको विवरण औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको छ। रकम नतिरे विद्युत् काट्ने लगायत कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइरहेको छ।
दशवटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १५१ उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको रहेको छ। उनीहरूले ४३.९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेको सरकारको तथ्यांक छ। त्यसैगरी हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगहरूको बक्यौता २०.९ करोड रुपैयाँ छ भने पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगहरूको बक्यौता १०.१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले करिब साढे ४ देखि साढे ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले १.७१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको बक्यौता १.३४ करोड रुपैयाँ छ भने धरान, वीरेन्द्रनगर तथा गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका उद्योगहरूले क्रमशः ७१ लाख, साढे ६ लाख र ६३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार २०७५ सालमा जमिन भाडा दरमा वृद्धि गरिएको थियो। पचहत्तर सालअघि लिमिटेडले बालाजुको जमिनको भाडा दर १६ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीबाट ८१ हजार रुपैयाँ पुर्यायो। उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिविरुद्ध अदालत पुगेका थिए र उच्च अदालतले उद्योगीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भाडा वृद्धिलाई भूतपूर्व प्रभावकारी भनेर पचहत्तर सालदेखि लागू नगरी केवल उनासी साल असार २२ गतेबाट मात्र लागु गर्न भन्यो।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।” उद्योगीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएमा फेरि अदालत जाने तयारीमा छन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुचारु व्यवस्थापनका लागि नयाँ भाडा दर जरुरी भएकाले अन्यथा कडा कारबाही हुनेछ भनी चेतावनी दिइरहेको छ।
