२७ जेठ, काठमाडौं। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई ६ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले बुधबार एक पत्रमार्फत शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ६ बुँदे माग राखेका छन्। ‘राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा न्यायोचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ शीर्षकमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ कि २०६० सालदेखि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत अनुदान कोटाअन्तर्गत कार्यरत राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा दिइरहेका छन्। पत्रमा भनिएको छ कि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूले राहत शिक्षकहरूलाई विद्यालय शिक्षाको अविभाज्य अंगको रूपमा मान्यता दिइसकेको छ।
तर, लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई प्रत्येक छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक त्रास, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ। मागहरू यस प्रकार रहेका छन्: १. राहत शिक्षकहरूलाई शिक्षा नियमावलीको नियम ९७ (८) अन्तर्गत सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गरी बारम्बार म्याद थप वा नवीकरण प्रक्रियामा नराखियोस्। २. २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर कार्यरत राहत शिक्षकहरूको विशेषता, अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस्। ३. राहत शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई स्थानीय तहका फरक–फरक व्याख्यामा नछोडी नेपाल सरकारले एकरूप नीतिगत स्पष्टता प्रदान गरोस्। ४. राहत शिक्षकहरूको हकहित, पेसागत मर्यादा तथा न्यायोचित व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधारमा गरियोस्। ५. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको क्रममा राहत शिक्षकहरूको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गरियोस्। ६. राहत शिक्षकहरूमा असुरक्षा, अन्योल र त्रास फैलाउने निर्णय तथा निर्देशनहरू तुरुन्त रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस्।
