२७ जेठ, काठमाडौं। सरकारले भारतसँगको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौता मार्फत ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार यसै साताभित्र मल भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम भारत पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाखमा भारतबाट जीटुजी प्रक्रिया मार्फत ८० हजार टन मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिको आधारमा पहिलो चरणमा ५० हजार टन मल ल्याउन लागिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए। नेपालका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच मल खरिदमा समझदारी भएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ को भर्चुअल बैठकले मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। ‘कृषि मन्त्रालयबाट मैले र भारतका तर्फबाट डिपाटमेन्ट अफ फर्टिलाइजर्सका सहसचिवले अध्यक्षता गरेको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले त्यसबाट आएको मूल्यलाई स्वीकार गरेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको हो,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘हामीले खरिद आदेश पठाइसकेका छौं र अब पैसा पठाउने चरणमा छौं।’ यस पटक खरिद गर्न लागिएको ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपीका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निकै बढेकाले यसले बजेटमा दबाब सिर्जना गरेको छ। ‘यो ५० हजार टनका लागि निकै महँगो मूल्य लाग्ने देखियो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निकै बढेको छ,’ उनले भने, ‘युरियाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ भने डीएपीको मूल्य अझै बढ्ने क्रममा छ।’ आगामी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा रकम पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। ढुवानी र समयसीमा सम्झौता अनुसार मल आपूर्ति हुन अधिकतम १ सय २० दिन समय लाग्न सक्ने भए पनि नेपालमा धान सिजनको चापलाई ध्यानमा राख्दै छिटो ढुवानीको अनुरोध गरिएको श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले बैठकमा पनि हाम्रो अब समस्या हुन सक्ने भएकाले छिटो दिनुस् भनेर कुरा उठाएका छौं,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले सकेसम्म छिटो सिपमेन्ट सुरु गर्ने बताएका छन्, यो मल आएपछि साउन–भदौमा हामीलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदमा ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे तापनि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विश्वव्यापी परिवेशले चुनौती थपेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान दिई किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र हर्मुज स्ट्रेट लगायतका क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याले विश्वभरि मलको मूल्य र आपूर्तिमा असर पुर्याएको छ, जसका कारण शतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिन कठिन भए पनि मन्त्रालयले मलको अभाव हुन नदिन सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।
