नेपालमा सरकारी जागिरको अवकाश व्यवस्था: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एकैपटक अवकाश दिने योजना
सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीहरुलाई एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने योजना बनाएपछि विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी हाल उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। मस्यौदाअनुसार, ऐन लागु हुने मितिमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ। तर विज्ञहरुले यस्तो गर्दा धेरै अनुभवी कर्मचारीहरु एकैपटक सेवा बाहिरिने र त्यसले कार्यप्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
अर्को तर्फ, एकपटक यसरी अवकाश दिइसकेपछि कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ। यसले उमेरमा एक दिनको अन्तरले पनि कामदारलाई पाँच वर्षको सेवा अवधि हराउनुपर्ने अवस्था आएको र त्यसरी अवकाश दिने काम उचित नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। सरकारले किन ल्यायो यो व्यवस्था? भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो व्यवस्था पहिले अर्थ मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदा पठाउँदा नराखिएको भए पनि हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुअघि थप गरिएको हो।
त्यो अधिकारीले यो व्यवस्था धेरै पक्षबाट उपयुक्त नदेखिए पनि कर्मचारीहरूले विरोध गर्ने ठाउँ रहन्न भन्ने बताएका छन्। “यो व्यवस्था पुरानो जनशक्ति हटाएर नयाँ जनशक्ति ल्याउने विचारले गरिएको हो र कर्मचारीहरूको सबै माग पूरा नहुने र मन्त्रालयहरू समायोजन भएपछि सही सङ्ख्यामा कर्मचारी रहने भन्ने हो,” उनले बताए। मन्त्रालयका छलफलले यो कानुन लागु भए लगभग आठ देखि दस हजार निजामती कर्मचारी एकैपटक अवकाश पाउने देखिएको छ। तर विज्ञहरूले यस्तो एकसाथ अनुभविप कर्मचारी बिदा हुनु समग्र कार्यसम्पादनका लागि उपयुक्त नठान्छन् र विकल्प स्वरूप ‘गोल्डन ह्यान्डशेक’ दिन सुझाव दिन्छन्।
