सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सुरुङ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि वास्तविक विनियोजन भने घटेर ६७ करोड़ रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नागढुंगा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब रुपैयाँ र सिद्धबाबा सुरुङमार्गका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालमा सुरुङमार्ग विकासका लागि विनियोजन गरिने बजेट विगतका वर्षहरूदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
२८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा सुरुङ पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। बजेट भाषणमा टोखा–छहरेदेखि थानकोट–चित्लाङसम्मका योजनालाई समेटिएको छ। तर, विनियोजन हेर्दा चालु आवको तुलनामा समेत बजेट घटेको छ। चालु आवमा नागढुंगा सुरुङबाहेक अन्य आयोजनाका लागि एकमुष्ट ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि मात्र ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यस वर्ष बजेट भाषणमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ, जुन कार्यक्रम चालु आवमा पनि समावेश थियो। चालु आवमा यसका लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आवमा मात्र ११ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। यसले सरकारले नाममात्रको बजेट राखेर आयोजनालाई निरन्तरता दिएको देखाउँछ।
आगामी आवमा सुरुङमार्ग विकासअन्तर्गत १२ योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन चालु आवमा १५ थियो। यस वर्ष सरकारले आयोजना समेत कटौती गरेको छ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आवमा ३ करोड ७७ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ, जबकि चालु आवमा ८ करोड ९९ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको थियो।
विभिन्न प्रस्तावित सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी आवमा १ लाख ९० हजार विनियोजन छ, जुन चालु आवमा ४ लाख ५० हजार थियो। साथै, सरकारले सुर्खेतको भेरी नदीदेखि बर्दियाको दानुवा तालसम्मको सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि आगामी आवमा ५ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ जुन चालु आवमा १३ लाख ५० हजार थियो।
दोलालघाट–चर्नावती सुरुङमार्गलाई आगामी आव १८ लाख ९० हजार बजेट पाएको छ, चालु आवमा यो आयोजनालाई ४५ लाख विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तैगरी खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गलाई आगामी आव ३ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ, चालु आवमा ९ लाख बराबर थियो। शिवपुर–भालुवाङ र रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङमार्गलाई पनि आगामी आव ३ लाख ९२ हजार मात्र विनियोजन गरिएको छ जुन चालु आवका लागि ९ लाख थियो।
सिद्धबाबा सुरुङलाई आगामी आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसलाई चालु आवमा ४८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले यो परियोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा बजेट भाषणमा गरेको छ।
ग्वार्को–सातदोबाटो एकान्तकता फ्लाइओभरलाई आगामी आव १२ करोड ४८ लाख विनियोजन भएको छ, जबकि चालु आवमा ९ करोड ५२ लाख थियो। चालु आव समावेश दुम्कीवास–बर्दघाट, हेम्जा–नयाँ पुल, नयाँ बानेश्वर अन्डरपास, फुस्रेखोला छोरेपाटनदेखि स्याङ्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन जस्ता योजना आगामी आवका विनियोजनमा समावेश छैनन्।
नेपालमा हाल नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङबाहेक काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ, जसलाई सरकारले एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ। यो आयोजनालाई नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। द्रुतमार्गका सडक, पुल र सुरुङमार्गका लागि एकमुष्ट १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सुरुङमार्ग विकासबारे बजेट घोषणा
- टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
- कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्ला टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
- खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने।
सरकारले बजेट भाषणमा सुरुङ योजनाहरुलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विनियोजनमा प्राथमिकता नरहेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई मात्र दिइएको छ। यसकारण तत्काल नयाँ सुरुङमार्ग निर्माण भई यातायात सहज बनाउन यो बजेट योगदान गर्न सक्दैन।
नागढुंगा सुरुङलाई २ अर्ब बजेट
आगामी आवमा सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने चालु आवमा यसले २ अर्ब १० करोड पाएको थियो। सुरुङ निर्माण, सडक निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा यो बजेट खर्च हुनेछ। साथै, सुरुङमार्गको मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत बजेट राखिएको छ।
निरेतावद्ध घट्दै गएको सुरुङ बजेट
नेपालमा सुरुङमार्ग विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि बजेट विनियोजन निरन्तर घट्दै गएको छ। २०८०/८१ मा सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका २३ परियोजनामा १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आव २०८१/८२ मा यो बजेट घटेर ८१ करोड १४ लाखमा आएको थियो। चालु आवमा ६८ करोड ८० लाखसम्म झरेको यो बजेट आगामी आवमा ६७ करोडमै सीमित भएको छ।
लेखक: अच्युत पुरी
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय अच्युत पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा लिखित सामग्री तयार पार्छन्।
