सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैलीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् कि उजुरी नआएका थोरै पदाधिकारीमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीमाथि छिटो छरितो अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। २९ जेठ, काठमाडौं।
भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दा ठूलो राजनीतिक तथा कर्मचारी वर्गका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति अनुसन्धानमा उजुरी खोज्ने बानीले अख्तियार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमा भने, ‘उजुरी नआएका अत्यन्त कम संख्याका पदाधिकारीमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा लुकाउने समूह फस्टाएको छ।’
अवैध सम्पत्ति लुकाउने र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि राज्य अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको जानकारी भण्डारीले दिएका छन्। आयोगले अवैध सम्पत्ति फेला पार्ने सीमित काम गरे तापनि कसैको अधिकार हनन नगर्ने नौलो नीति पनि राखिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा उनले भने, ‘सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारको अधिकार भएका सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई अख्तियारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु संविधान र नेपालका प्रचलित कानुनको उल्लंघन हो।’
भण्डारीले आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारी र समूहलाई छिटोछरितो अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार भएको र यसले अनुसन्धान निकायलाई मुद्दा चलाउन अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा समान दृष्टिकोण राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि अख्तियारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि आयोग आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए। अख्तियारले छोटो अवधिमा देशभरि लामो समय सत्ता सम्हालेका राजनीतिक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको दाबी भण्डारीले गरेका छन्। त्यसैले राज्यका नियमित निकायको काम थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख उनले गरेका छन्।
सम्बन्धित खबर
