समाचार सारांश समीक्षा गरिएको समसामयिक सामग्री। कानुनअनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशको रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सबैजसो प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर रहेको छ भने मधेस प्रदेशले फागुनसम्म ११.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ३१ जेठ, काठमाडौं। कानुनअनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता विषय प्राथमिकताका साथ नयाँ बजेट तयार पारेका छन्। संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट तयार गर्छन्। तर, अधिकांश प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्ने मामलामा केन्द्र सरकारसँग तुलना गर्दा कमजोर देखिन्छन्।
बजेट पूर्वसन्ध्यामा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार फागुन २०८२ सम्मका तथ्यांकमा आधारित उक्त सर्वेक्षण तयार पारिएको हो। बागमती प्रदेश नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने प्रदेश हो। चालु आव नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रहने अनुमान गरिएकामा सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब बागमती प्रदेशको रहने छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहनेछ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, फागुन मसान्तसम्म खर्च २२.३० प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५ करोड मात्र भएको छ। यो अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.९३ प्रतिशत कम हो।
मधेस प्रदेशले ८ महिनामा मात्र ११.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो। बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेशले पनि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। चालु आवमा मधेस प्रदेश सरकारले पछिल्लो ८ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेटमा फागुनसम्म मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ११.६३ प्रतिशत हो।
कोशी प्रदेश सरकारले पनि बजेट पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब योगदान गरेको छ। चालु आवमा कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाखसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख अर्थात् विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांक छ। कर्णाली प्रदेशले चालु आवमा ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार ८ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको २४.३५ प्रतिशत हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आवमा ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३३ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत हो।
