नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्य देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.४० प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको मूल्याङ्कन सीईओले गर्ने गरेकोले बैंकमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। ३१ जेठ, काठमाडौं।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने अभ्यासले वास्तविक खराब कर्जाको आकार बाहिर नआएको स्पष्ट भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्रममा बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन तथा पुरानो ऋण तिर्नका लागि नयाँ ऋण दिइरहेको पाइएको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार वास्तविक नभएको सुपरिवेक्षणमा पुष्टि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय कर्जा छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २२.४० प्रतिशतले बढी हो।
सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले ऋण भुक्तानीका लागि ऋण दिने अभ्यासले खराब कर्जा लुकाएको छ। अहिले देखिएको बैंकहरूको खराब कर्जा वास्तविक छैन।’ यसैगरी, बैंकहरूले दिएको ऋण गलत प्रयोगमा परेको पनि निरीक्षणमा पत्ता लागेको छ। बैंकले जुन प्रयोजनका लागि ऋण दिएको हो, ऋणीले त्यसलाई अर्को काममा खर्च गर्दा पनि बैंकले बेवास्ता गरेको पाइयो। यसका साथै, बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र सुविधा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार नभएको पाइएको छ। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय बैंकले सीईओलाई नियमले नदिने सुविधा (जस्तै, धेरै सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार) दिएको छ।’ बैंकहरूले तरलता संकट आउँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना मात्र कागजमा राखेको र संकट पर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
