सरकारले लामो समयदेखि काम नगरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका तर प्रगति नगरेका ३८ जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले लाइसेन्स खारेज मात्र समाधान नभइ, आयोजना नसक्नुको मुख्य कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले १ असारदेखि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो। समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लामो समयसम्म कुनै प्रगति नगरेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। विद्युत् विभागले पनि ११ आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयले खारेज प्रक्रियामा अघि बढेको र यो प्रक्रिया विद्युत् विकास विभागमार्फत अघि बढ्ने बताएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ती आयोजनाहरुको कामको प्रगतिको आधारमा ‘ग्रीन’, ‘यालो’, ‘यालो प्लस’ र ‘रेड’ जोनमा वर्गीकरण गरिएको छ। पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका १५ आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गरिने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन्। अत्यन्तै कमजोर प्रगति भएका ७५ आयोजनाहरुलाई समस्याग्रस्तको रूपमा सूचीबद्ध गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताइएको छ।
ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले लाइसेन्स खारेज मात्र अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन्। उनले आयोजनाहरु किन अघि बढेनन् भन्ने भित्री कारण खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रमुख कारण पत्ता लगाइ नदिई लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ व्यक्तिलाई दिनुले समस्या दोहोरिन सक्ने र राष्ट्रिय लक्ष्य झन् ढिलाइ हुने उनले बताएका छन्।
