कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ

१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेको बताए। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबर बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाउँदै विनियोजित कूल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ५८.३८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको बताए। कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन कूल बजेटको ५८.३८ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ जुन कूल विनियोजनको २४.३१ प्रतिशत हो। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ ८५ करोड ५ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई वचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेछ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ४९ हजार, वित्तीय समाकलनतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने पूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख र वैदेशिक सहायता ९६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री शाहले बताए।

अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको जानकारी गराउँदै पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको बताए। तर, उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले वाचन गरेका अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाहरू विगतकै आयोजना हुन्। १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ७५ करोड छुट्याइएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।