समाचार सारांश सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। मधेस प्रदेशले बजेट आकार कटौती गरी ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १ असार, काठमाडौं। सोमबार सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक मात्र नभई, संशोधित अनुमानले पनि प्रदेश सरकारले चालु आवमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको देखाएको छ। तर आगामी आवमा भने प्रदेशहरूले चालु आवभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आकारमा प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रदेशहरूले यस पटक सार्वजनिक खर्च सुधारका ठोस योजना भने उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारजस्तै कर्मचारी सेवासुविधा वृद्धिलाई पनि प्रदेश बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यस पटक संघीय सरकारले जस्तै बजेट वक्तव्यको आवरणलाई झकझकाउ बनाउन प्रयास गरिएको छ।
कोशी प्रदेशले चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ, तर आगामी बजेट ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको छ। कर्णालीले चालु बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड कार्यान्वयन गर्दैछ भने आगामी बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशले चालु बजेट ६७ अर्ब ४६ करोडभन्दा अलिक कम ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले चालु बजेट ३८ अर्ब ९१ करोडभन्दा कम ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ। मधेस प्रदेशले चालु आवमा ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेटमा कटौती गरेर ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशहरूले पूर्वाधारमा महत्त्वाकांक्षी योजनाका घोषणा गरेका छन् तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। बागमतीले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ भने कर्णालीले पोडवे सञ्चालन योजना बजेटमा समेटेको छ। अधिकांश प्रदेशहरूले खर्च कटौती योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसका ठोस योजना देखिदैनन्। नगद अनुदानका कार्यक्रम भने पर्याप्त छन्।
महत्त्वाकांक्षी आकारसहितको कोशीको बजेट, कर्मचारी तलब वृद्धि
कोशी प्रदेशले पुनः महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ। चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा आगामी आवका लागि १२.७४ प्रतिशत वृद्धिसहित ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट ल्याएको हो। वैशाख मसान्तसम्म मात्र ३६.२९ प्रतिशत खर्च भइसकेको अवस्थामा आगामी आवका लागि ठूलो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले बजेटमा स्मार्ट सीसीटीभी सर्भेलेन्स प्रणाली जडान गर्ने र सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस सिस्टम राख्ने घोषणा गरेका छन्। कोभिड होल्डिङ सेन्टर पुनर्स्थापना, धनकुटामा आईटी पार्क स्थापना र ५ हजार युवालाई तालिम दिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यस प्रदेशले सडक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा पनि गरिएको छ। स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने र पूँजीगत खर्चलाई योजनाबद्ध गर्न वार्षिक योजना प्रस्ताव गर्न लगाइनेछ। सार्वजनिक खर्च मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ। कर्मचारी तलब वृद्धि र भत्ता व्यवस्था समेत गरिएको छ।
कुल बजेट: ४० अर्ब ४४ करोड
चालु: १३ अर्ब ९७ करोड
पूँजीगत: २० अर्ब ७५ करोड
(अन्य प्रदेशहरूको विस्तृत विवरण र योजनाहरू पनि स्रोत विवरणसहित लेखमा रहेका छन्, तर यहाँ सम्पूर्ण जानकारी समावेश गर्न सकिएन।)
