विश्वकप २०२६: निशुल्क फुटबल हेर्ने लोभमा ठगिएका नेपाली, अनलाइन ठगीको समस्या बढ्दैंँ

“अनलाइनमार्फत मानिसहरू जति सजिलै ठगिन्छन्, त्यति नै सजिलै आफ्नो रकम फिर्ता पाउँदैनन्।” नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ अधिकारीहरूको यो भनाइ हो। साइबर सुरक्षाविज्ञहरूले यस्ता ठगीबाट बच्नु नै सर्वोत्तम उपाय भएको सुझाव दिएका छन्। विश्वकप फुटबलका खेलहरू निशुल्क हेर्न पाइने भन्दै पठाइएका अनलाइन लिङ्कका कारणले ठगी बढिरहेको तथ्य साइबर ब्यूरोको प्रमुख समस्या बनेको छ। प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता ठगीबाट बच्न सार्वजनिक चेतावनी दिँदै आएका भए पनि यो समस्या दैनिक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। अहिलेसम्म करिब २.२९ करोड रुपैयाँ गुमेको छ।

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुने जुन ११ मा साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलिप गिरीलाई सोध्दा उजुरी गर्नेहरूको संख्या ७७ र ठगी भएको रकम १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका थिए। प्रतियोगिता सुरु भएको पाँच दिनभित्र उजुरी गर्नेहरूको संख्या ११५ पुगेको र ठगीको रकम २ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको प्रहरीले जनायो। यो तथ्यांक केवल उजुरी गरिएका घटनामा आधारित भएकाले ठगिएका व्यक्ति र रकम अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। “लापरवाही र अल्पलोभका कारण यो समस्या रोक्न नसकिएको देखिन्छ। निशुल्क हेर्ने लोभमा धेरै फसिरहेका छन्,” गिरीले भने।

प्रहरी, सञ्चार माध्यम र बैंकहरूले बारम्बार सचेत गराइरहे पनि अनुभवी मानिसहरू समेत सोचना नगरी ठगिंदैछन्। ठगहरूले कसरी रकम उजाड गर्छन् भने, सामाजिक सञ्जालमा निशुल्क फुटबल हेर्न “यो लिङ्क थिच्नुहोस्” भनी सन्देश पठाएर ठगी गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता लिङ्कमा क्लिक गर्दा ‘एपीके’ नामक फाइल डाउनलोड गराउन बाध्य पारिन्छ र विभिन्न सर्तहरू स्वीकार गर्न लगाइन्छ। यस वर्ष २०२६ फिफा विश्वकप फुटबल हेर्न टेलिभिजनका लागि ९९९ रुपैयाँ र मोबाइलका लागि ५४९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुका अनुसार मानिसहरूका कमजोरी र सरकारले कमजोर तत्परताका कारण ठगी बढेको छ। “मानिसहरू किन ठगिन्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न हो र सरकारले राष्ट्रिय तहमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ,” लिम्बुले बताए। विश्वकप फुटबलको समयमा ठगी बढी हुने भएकाले यसलाई डेङ्गु रोगजस्तै प्रकोपसँग तुलना गर्दै सरकारले बेलैमा जागरुकता र रोकथामका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले अनलाइन ठगीविरुद्ध विभिन्न कदम चालिएको जानकारी दिए। “यदि ह्याकिङको शंका लाग्यो भने हामी मौखिक जानकारीमै ४८ घण्टासम्म खातामा रोक लगाउन सक्षम छौं,” उक्त प्रवक्ता बताउनुभयो।