चिनियाँ व्यापार दबदबा नियन्त्रण गर्ने म्याक्रोनको योजनामा युरोप र अमेरिकाबीच मतभेद
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले जी–७ शिखर सम्मेलनमार्फत विश्व बजारलाई प्रभावित पारिरहेको चिनियाँ सब्सिडाइज्ड एक्स्पोर्ट्स विरुद्ध कडा कदम चाल्ने रणनीति बनाए पनि त्यो विफल हुने सङ्केत देखिएको छ। सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै चिनियाँ व्यापारिक दबदबालाई रोक्ने विषयमा कुनै ठोस सहमति बन्न नसक्ने स्पष्ट भएको हो। फ्रान्सको एभियानमा सोमबार सुरु भएको जी–७ बैठकको पहिलो दिन विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलनका विषयमा छलफल भएता पनि यसले कुनै निकास निकाल्न सकेन। चीनको १.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर ट्रेड सेविंगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा युरोपेली देशहरू र अमेरिकाबिच नै गम्भीर मतभेद देखिएको छ। अर्कोतर्फ, चीनले पनि जी–७ को यस पहललाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिदिएको छ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले जी–७ राष्ट्रहरू र बेइजिङबिच आर्थिक असन्तुलन कम गर्न भन्दै ‘विश्व आर्थिक रूपान्तरण शिखर सम्मेलन’ को अध्यक्षता गरेका थिए। तर, यो कुनै प्रत्यक्ष भेटवार्ता नभएर भिडियो कन्फरेन्स मात्र थियो। जसमा जर्मन चान्सलर फ्रिडरिक मर्ज र क्यानडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीसहित जी–७ का केही सिमित नेताहरू मात्र सहभागी भए। चीनले पनि यस बैठकलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको सङ्केत दिँदै व्यापार नीतिको कुनै प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नभएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री झाङ गुओछिङलाई मात्र संवादमा उतारेको थियो। झाङले बैठकमा आर्थिक असन्तुलनबारे कुनै कुरा नगरी ‘मल्टील्य्ताटरलिजम’ को स्थापित चिनियाँ राजनीतिक एजेन्डा मात्र दोहोर्याए।
फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालय (एलीसी) ले यो भर्चुअल संवाद हुनु नै आफ्नो सफलता भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको बताएका छन्। थिङ्क ट्याङ्क ‘टी–७’ की अर्थशास्त्री अगाथे डेमारेसका अनुसार चीनले फ्रान्सलाई खुसी पार्नका लागि आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन र जी–७ चीनलाई दबाब दिने सही मञ्च पनि होइन। जी–७ को अध्यक्षका रूपमा फ्रान्सले सार्वजनिक रूपमा चीनको नाम नलिई ‘विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलन’ जस्ता तटस्थ शब्दहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। यद्यपि, फ्रान्स युरोपेली सङ्घमा चिनियाँ व्यापार घाटा विरुद्ध सबैभन्दा कडा आवाज उठाउने देश हो।
गत वर्ष चीनसँग युरोपको व्यापार घाटा ३६० अर्ब युरो पुगेको थियो, जुन सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा अझ बढेको छ। यसै हप्ता आफ्नो गृहनगर अमियामा एक टायर कारखानाका मजदुरहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति म्याक्रोनले चिनियाँ प्रतिस्पर्धासँग जुध्नका लागि ट्यारिफ र युरोपेली प्राथमिकताका उपायहरू आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले यसलाई संरक्षणवाद नभएर ‘न्यायोचित सुरक्षा’ को संज्ञा दिए। विगतमा चीनको आर्थिक बदलाको डरले नरम नीति अपनाउने गरेको जर्मनीका चान्सलर मर्जले समेत यस पटक चीनविरुद्ध कडा कदम चाल्न सकिने सङ्केत दिएका छन्। युरोपेली आयोगले चीनसँगको यो असन्तुलित व्यापार घाटालाई रोक्न कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसबारे जी–७ सम्मेलन लगत्तै बिहीबार ब्रसेल्समा हुने युरोपेली नेताहरूको बैठकमा छलफल हुनेछ। तर, युरोप र अमेरिकाबिच नै यस मामिलामा सहकार्य हुन सकेको छैन। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले अमेरिकाले चीनविरुद्ध चालेका कडा कदमहरूमा युरोप सहभागी हुन चाहे स्वागत योग्य रहेको तर आफूहरू युरोपको कूटनीतिक समन्वयका लागि आफ्नो गति कम गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। युरोप र अमेरिकाको यही आपसी समन्वयको अभावका कारण फ्रान्सको चिनियाँ निर्यात रोक्ने महत्त्वाकाङ्क्षी एजेन्डा जी–७ मा केवल गफमा मात्र सिमित हुने देखिएको छ.
