२ असार, काठमाडौं । थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गरी जेल सजाय र जरिवाना तोकेको छ । अदालतले मिलेमतो, अनियमितता र झुठा कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर बदनियत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई जनही चार–चार महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
दोषी ठहर भएकाहरूमा तत्कालीन खरिद शाखा प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, सञ्जयकुमार साह तथा म्याक्सिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाल रहेका छन् । अदालतले यी प्रतिवादीहरूको विभागीय कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सजाय सुनाएको हो ।
कर्मचारीहरूलाई दफा ८(१) अनुसार चार महिना कैद र क्षतिपूर्ति तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ढिलाइ भएको सामानको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम ३८ लाख ३४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ दामासाहीले बाँड्दा प्रतिव्यक्ति ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सोही बराबरको बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश पनि दिइएको छ । त्यस्तै, झुठा कागजात तयार पारेको आरोपमा दफा १९(२) अनुसार थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाइएको छ ।
मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालक सुन्दर भुसाललाई पनि समान किसिमको कैद र जरिवाना तोकिएको छ । यसैबीच अदालतले सबै दोषीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जनही २१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेमा तत्कालीन निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे र लेखापाल तिलकराम ढकाल रहेका छन् । महानिर्देशक मिश्राले प्राविधिक तथा खरिद एकाइबाट प्राप्त कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले बदनियत प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ ।
