२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको बताए। तर नीति र बजेट राम्रो बन्दैमा भुइँसतहको यथार्थ नबदलिने बताए। उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई देखाए। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन यस रणनीतिक आयोजनाको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब केवल १८ वटा टावरमा तार तान्न मात्र बाँकी छ। तर, वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १२ किलोमिटर खण्डमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा यो आयोजना अहिले ठप्प प्रायः छ। यस सन्दर्भमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४८ मा यसलाई १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको साहले स्मरण गरे। तर, परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पेस भएको ७८५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रुख कटानको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। यो प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको र कर्मचारीको अनुपस्थिति र थप सल्लाहका नाममा फाइलहरूलाई वर्षौंसम्म टेबल–टेबलमा अल्झाइराख्ने प्रवृत्तिका कारण देशले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको बताए। यसैसँग सम्बन्धित रहेर उनले सरकारसँग तीनवटा माग राखेका छन्। पहिलो: हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियालाई बिनाकुनै बहानाबाजी तत्काल टुंग्याइयोस्। दोस्रो: एउटा राष्ट्रिय महत्वको फाइल ७८५ दिनसम्म रोकिनुको मुख्य कारण के हो? यसको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस्। तेस्रो: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिने यस्ता प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि ‘समयसीमा सहितको एकल विन्दु स्वीकृति प्रणाली’ लागू गरियोस्। यसबाहेक राम्रो उदाहरणीय कार्य अबलम्बन गर्न सकिने उनको आग्रह छ। भारतमा राष्ट्रिय महत्वका प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल आयोजनाका लागि वन स्वीकृतिको प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेमा माथिल्लो तहमा स्वतः एस्केलेसन हुने व्यवस्था गरिएको बताए। अबको प्रशासन प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी हुनैपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माण गर्नु आफैँमा पूर्ण होइन, कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कडी हो।’
