‘चीनको बुझाइ छ—नेपाल पनि ती शक्तिहरूसँग सजग हुनुपर्ने छ जसले क्षति पुर्याउन सक्छन्’
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण परम्परागत कूटनीतिक कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित नरहेको छ। भारत भ्रमणपछि बेइजिङ पुगेका उनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू किन अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने विषयमा प्रशासनिक अस्थिरता र संस्थागत क्षमताको अभाव उजागर गर्दे ‘आफ्नै संयन्त्रको कमजोरी’ खुलेर स्वीकार गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार अनुसन्धान सम्बन्धी चीनको आशंका निवारणदेखि लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रका भारत र चीनबीच भएको मानसरोवर सम्झौतामाथि नेपालको कूटनीतिक नोट तथा चीनको जवाफसम्मका संवेदनशील विषयमा यस पटक बेइजिङमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सम्बन्धदेखि आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल-चीन आर्थिक एकीकरणको मार्गचित्रसम्मका विविध विषयमा चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले बेइजिङमा गरेको विस्तृत संवादमा उनले भने, “मेरो दृष्टिकोणबाट यो भ्रमणका दुई मुख्य उद्देश्य थिए। पहिलो, चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण सुरु गरोस् र दुई देशबीच सम्बन्धलाई सुदृढ बनाओस्। दोस्रो, नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई चिनियाँ पक्षसँग साझा गर्नु।”
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनसँगको परम्परागत कूटनीतिक नीतिलाई निरन्तरता दिने विषय पनि यस भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए। उनले भने, “चीनको आधिकारिक धारणा छ—नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामी नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ र परम्परागत सम्बन्धको स्थिरता चाहन्छौँ।”
चिनियाँ पक्षले नेपाललाई सजग रहनुपर्ने कुरा गर्दै एमसिसी र एसपिपी जस्ता परियोजनाहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनले भने, “हामीले चीनलाई स्पष्ट पार्यौं कि नेपाल कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा छैन र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्छ।” यसैगरी, नेपाल र चीनबीच व्यापार असन्तुलनको विषयमा पनि छलफल भएको छ। उनले भने, “चीनले लगभग ८ हजार उत्पादनमा ड्युटी फ्री सुविधा दिएको छ, तर हामी त्यसको उपयुक्त उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।”
