संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच १४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको र त्यसलाई लागू गरिएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। जी सेभेन सम्मेलनका लागि फ्रान्स पुगेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौतापछि इन्धन आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः संचालनमा आउने छ। सम्झदारीपत्र नामक १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले भविष्यमा परमाणु अस्त्र नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानले देशको “पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास”का लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यो कोषमा अमेरिकाको योगदान आवश्यक छैन।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण सुरु गरेको चार महिनापछि दुई पक्षबीच यो सम्झौता भएको हो। ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबारे यसलाई “कार्यान्वयन-आधारित” बताएको छ। अमेरिकाले भनेको छ कि इरानले आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गरेपछि मात्र सम्झौताबाट फाइदा पाउनेछ। सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपनि धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र विश्लेषणहरूले यसले मुख्य मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। सम्झौतामा उल्लिखित १४ बुँदा यस्ता रहेका छन्: १. लेबननसहित सम्पूर्ण मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने २. अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने ३. अन्तिम सम्झौता नआउँदासम्म युद्धविरामको समय ६० दिन थप गर्ने र सहमतिमा अवधि थप गर्न सकिने ४. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको समुद्री नाकाबन्दी ३० दिन भित्र पूर्णतः हटाउने ५. हर्मुज जलमार्ग खोल्ने र त्यहाँबाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने ६. इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर कोष स्थापना गर्ने, तर अमेरिका यसमा खर्च नगर्ने ७. अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने, तर यसको समयसीमा अस्पष्ट रहेको ८. इरानले परमाणु अस्त्र खरिद नगर्ने र तेहरानले प्रशोधन गरिसकेको युरेनियम विषयमा सहमति जनाउने, तर प्रक्रिया अस्पष्ट ९ र १०. अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानको परमाणु कार्यक्रम यथावत रहने ११. रोक्का गरिएका इरानी कोषहरू फुकुवा गरिने १२-१४. सम्झौताका कार्यान्वयन देखभाल गर्ने र थप वार्ताबाट अन्तिम सम्झौता गर्ने।
