त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्केका कर्मचारीलाई अन्तिम चेतावनी, कारबाहीको प्रक्रिया के हुनेछ?

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदामा गएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउन वा नियमानुसार कारबाहीबारे निरन्तर सचेत गराउन पर्नुलाई उचित नठान्छन्। उनी भन्छन्, विदेशमा पीएचडी पूरा गरी फर्किएपछि पनि उनले विश्वविद्यालयलाई निवेदनसहित राजीनामासहित करिब ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराएका थिए। तर विश्वविद्यालयको अभिलेख अनुसार कतिपयले निर्धारित समयमा फर्केर सेवा जारी नराखेका छन् र नगरेको रकम पनि बुझाउन बाँकी छ, जसले देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयलाई बेहोर्नु परेको आर्थिक र शैक्षिक घाटा भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। “यो विषय कसैले कडाईका साथ भन्न आवश्यक छ। यी सबैले पीएचडी गर्न गएकाले विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका हुँला। नेपालमा के हुने रे? भन्दै पैसा नतिरेका हुनसक्छन्,” उनले भने।

नेपालका करदाता भएर खर्च भएको पैसाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सशर्त पठाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लामो समय विदेशमै रहने प्रवृत्तिले त्रिविलाई प्राज्ञिक, आर्थिक र नैतिक रूपमा नोक्सान पुर्याएको छ। “विकासशील देशहरूमा शायद नेपालमा मात्र उपलब्ध यस्तो सुविधा छ कि जसले अध्ययन बिदा लिंदा ५ वर्षसम्म सेवा गर्ने शर्तमा तलब र सुविधा पाउँछन्। विदेशबाट ज्ञान लिएर नेपालमा उपयोगमा ल्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले प्रारम्भ गरिएको यो सुविधा दुरुपयोग भएको तथ्यांकन हामीले पाएका थियौँ,” पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. खड्ग केसीले बताए। विश्वविद्यालयको अघिल्लो कार्यकारी समितिदेखि नै यस प्रवृत्तिको विरोधमा केही कारबाही चल्यो। नयाँ सरकार आएपछि यो प्रक्रिया सक्रिय हुँदै गर्दा अझै पनि केही कर्मचारी अटेर गरिरहेका छन् र तिनीहरूका लागि बुधबार १५ दिने सूचना जारी गरिएको छ।

त्रिविका अध्ययन बिदा व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “अध्ययन बिदा लिएर फिर्ता नआएको र सेवा अवधि पूरा नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचित गरिएको छ।” “अन्यथा विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौताअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” सूचनाले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। समितिका संयोजक जीवन काफ्लेले यसलाई अन्तिम चेतावनीको रूपमा बुझ्न अनुरोध गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम अनुसार शिक्षक र कर्मचारीहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउन आग्रह गर्न सक्दछन्। यो बिदा तलबी सहितका सबै सुविधा सहित हुन्छ र विदेशमा अध्ययनका दौरान उनको तलब खातामा जान्छ। अध्ययन बिदा लिंदा उनीहरूले कबुलियतनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार सेवा अवधि पूरा गरी काममा फर्कनुपर्ने वा नगरेको अवस्थामा सो अवधि बराबरको तलब र सुविधामा १०% ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ। तर फिर्ता नफर्किने र सेवा पूरा नगरेका तथा रकम फिर्ता नगर्नेहरूका लागि यस्ता सूचना जारी गरिएका हुन्।

“हामीले २६० जना यस्ता शिक्षक र कर्मचारी फेला पारेका छौँ। तीमध्ये ५० जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् र केहीले निवेदन दिइसकेका छन्,” कमिटी संयोजक जीवन काफ्लेले बताए। त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ। “विश्वविद्यालयले दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनका लागि अध्ययन बिदा प्रदान गरेको छ। तर यस्ता प्राध्यापकहरूले अध्ययन पुरा गरेपछि सेवा नगर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ,” शिक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार नफर्किनेहरू मध्ये कतिपयको अवस्था २०३२ सालदेखि रहेको छ र करिब एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ। फिर्ता भएको रकम विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राज्ञिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अबको कारबाही कस्तो होला? नफर्किनेहरू प्रायः अमेरिका बस्ने अनुमान गरिएको छ। “छ महिनाअघि हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यौँ र ३५ दिनभित्र ब्याजसहित रकम बुझाउन भन्यौँ। केहीले बुझाए, एकजनाले ५२ लाखसम्म फिर्ता गरे। हाल जारी सूचना कारबाहीको दोस्रो चरण हुन सक्नेछ,” प्रा. केसीले भने। “अहिले तिर्न नआएकोहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र तिनका संलग्न संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराउने योजना छ,” उनले थपे। समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार सूचना पछि सम्पर्कमा आउनेहरूलाई सहजीकरण गरिनेछ र रिपोर्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी समितिलाई बुझाइनेछ।