‘आयोजना बैंक लागू नहुँदा सांसदकै योजना परेका छन्, व्यवस्थित गर्न नसकेको हो’

४ जेठ, पोखरा। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रभाव पारेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नका लागि २०८३ वैशाख ३ गते बागलुङका जितबहादुर शेरचनलाई नियुक्त गरे। विशेष महाधिवेशनपछिको अवस्थामा गगन थापाको नेतृत्वमा आएका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तयार पारिरहेका बेला गण्डकीमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्संरचना गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पार्टीभित्रैबाट बजेट अघि मन्त्रिपरिषदको फेरबदलको दबाब थियो। सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा राप्रपाले मिलेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्नुपर्ने दबाब पनि थियो।

सांसदहरूलाई दामासाही गरेको सिलिङ दिएर बजेटमा योजना समावेश गरिएको थियो भने चालु बजेटमा सत्तारुढ नेताहरूको सहमतिमा बहुवर्षीय योजना थपिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संसदमा पेश गरिएको वक्तव्यमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा भएपछि खलबली मच्चिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा गल्ती सच्याएर संसदलाई जानकारी दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

अर्थमन्त्री शेरचनले भनेका छन्, ‘यसपटक केही मौलिक र केही नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट आउँछ।’ तर, उनले भनेझैं प्रदेशले प्राथमिकता र लक्ष्य पहिल्याउन सकेको छैन। कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटिङ गरिएको छ। उनले कृषि र पर्यटनमा प्रविधि मैत्री बनाउने र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने कुरा गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको दायरा कसरी बढाउने र गण्डकीले अगामी बजेटबाट कस्तो नतिजा दिनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो बजेटमा बैंकले लगानी गर्छ, ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्छ।’ यसरी योजनाहरू सांसद र मन्त्रीकै रुचिअनुसार छानिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।