फ्रान्समा सम्पन्न जी-७ शिखर सम्मेलनले चीनमाथिको निर्भरता हटाउन कच्चा पदार्थ आपूर्तिलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले ‘क्रिटिकल मिनरल्स एलायन्स’ गठनको घोषणा गरेको छ। रक्षा सामग्री र सैन्य उद्योगहरूमा ‘औद्योगिक कोटा प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरिएको छ जसले चीनको अत्यधिक निर्यातलाई चुनौती देनेछ। पश्चिमी देशहरूले खनिज उत्खनन र प्रशोधनका लागि करिब ७४ अर्ब डलर बराबरका १९५ नयाँ परियोजनाहरू अघि सारेका छन्। ४ असार, काठमाडौं।
फ्रान्सको एभियाँ-लेस-बेन्समा सम्पन्न यो वर्षको जी-७ शिखर सम्मेलनमा परम्परागत विषयहरू मात्र नभई रुस-युक्रेन युद्धजस्ता बहसहरू पनि गरिए। तर मुख्य एजेन्डा चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्ने रणनीति रह्यो। सदस्य राष्ट्रहरूले लिथियम, निकल र रेयर अर्थ्सजस्ता महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा चीनको नियन्त्रणलाई चुनौती दिने तथा वितरण सञ्जालमा विविधता ल्याउने उद्देश्यले विशेष ‘क्रिटिकल मिनरल्स एलायन्स’ गठन घोषणा गरे।
बुधबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीनको नाम उल्लेख नगरे पनि जी-७ राष्ट्रहरूले कुनै एकल आपूर्तिकर्तामाथि निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वक्तव्य अनुसार, रेयर अर्थ्स र पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरूमा एकल आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशतभन्दा कम गरेर सकेसम्म चाँडो ५० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
