अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा कर लगाउने प्रस्तावमा परिवर्तन ल्याउने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा बहसको विषय बनेको मासिक ५० यूनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रीले यसरी बताएका हुन्। “अन्तिम उपभोक्ताले धेरै भार नपाओस् भनेर मूल्य समायोजन गर्ने योजना छौं। यदि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँछौं पनि, निःशुल्क ५० यूनिटको थ्रेसहोल्ड बढाएर लगभग ९५ प्रतिशत नेपालीलाई असर नपर्ने बनाउन तयारी गरिरहेका छौं,” उनले ऊर्जा मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको पनि बताए, “साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताको र आम जनताको हितमा निर्णय आउनेछ।”
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तिम तहका उपभोक्तालाई मासिक ५० यूनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको बताएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले भने ५० यूनिटभन्दा धेरै खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको र थप खर्बौँ लगानी आवश्यक क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै, “जीडीपीमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको जालो बाहिर राख्ने सुविधा सम्भव छैन” बताएका छन्।
“अघिल्ला सरकारहरूले डरका कारण काम गर्न सकेनन्, तर बलियो जनादेश पाएको सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा यो कदम चाल्न आवश्यक थियो,” उनले भने। निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत कर लगाउने विषयमा जनमानसमा भ्रम फैलिए पनि उनले बुझाउन नसकेको बताए। “कर दायरामा परेमा, बालबालिकाको निजी विद्यालय खर्चबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं,” उनले भने, “मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको बजेट हो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः विप्रेषण, आयातमा आधारित उपभोग र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। “तर कुनै राष्ट्रले आफ्ना ऊर्जा सम्पन्न युवा निरन्तर विदेश पठाएर दिगो समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन,” उनले भने, “आधार उत्पादन होइन, उपभोगमा राखेर दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन।” यस बजेटले उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनशील, रोजगारमुखक र आत्मविश्वासी नेपालतर्फ पहिलो दृढ कदम चालेको छ।
