सरकारको अनुमति लिएर आफ्नो क्षमता विकासका लागि लामो विदामा जाने तर कार्यालय फर्किए पनि सेवामा सक्रिय नहुने प्रवृत्ति कत्तिको बढी फैलिएको छ भन्ने विषयलाई पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली आश्चर्यका साथ सम्झनुहुन्छ। “स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना डाक्टर Japan को लागि एक वर्षको अध्ययन विदामा जानुभयो। वहाँ लामो समयसम्म त्यहीं बसोबास गर्नुभयो। २० वर्षपछि नेपाल फर्कंदा थाहा भएको थियो कि उहाँको जागिर सकिएको रहेछ। त्यसबारे कुनै खोजखबर गरिएको थिएन,” मैनालीले विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। “सम्बन्धित अधिकारीहरूले सोधपुछ गर्दा उहाँले आफूमा खोजखबर नगरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसपछिका समयमा यस्ता समस्याहरूको खोजखोज गरिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, वन, वातावरण मन्त्रालयहरूमा यस्ता घटना धेरै पाइन्छन्।”
देशले यस्ता क्षमतावान तथा होनहार मानवश्रोत गुमाइरहेको छ, जसले आर्थिक र अवसरहरूको ठूलो नोक्सान गरिरहेको छ, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “हामीले गुमाएका उत्कृष्ट चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता र प्रशासकहरूको लागि कुनै क्षतिपूर्ति सम्भव छैन। उनीहरूले देश र जनताका लागि दिन सक्ने सेवा गुम्न पुग्यो।” उहाँ यस्ता व्यवहार रोक्न कडाइका साथ कारबाहीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाले हालसालै विदामा रहेका कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क प्रदान गरेको छ। विस्तृत अध्ययनमा संघका ६,२३४ जना मध्ये ५२९ जनाको विवरणमा अनियमितता देखिएको छ। “हामी कर्मचारीहरूको जागिरे जीवनको लागि विभिन्न गतिविधिहरूको विवरण कायम गर्छौँ। तीमध्ये कुनै पदस्थापन, सरुवा बढुवा, स्तर वृद्धि वा समायोजन नपाएको कारणले ती ५२९ जना कर्मचारी निष्क्रिय देखिन्छन् र विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,” किताबखानाका प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८७ जना, कृषि मन्त्रालयका ४२ जना, वन मन्त्रालयका ३७ जना, र ऊर्जा मन्त्रालयका २९ जना रहेको विवरण छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा १८ जना, उद्योग मन्त्रालयमा १६ जना, भौतिक मन्त्रालयमा १५ जना र अर्थ मन्त्रालयमा १३ जना कर्मचारी निष्क्रिय छन्। विभिन्न अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पनि यस्ता कर्मचारीहरूको उपस्थिति छ। निजामती प्रशासनको मुख्य केन्द्रिय निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १६ जना यस्ता निष्क्रिय कर्मचारी छन्।
