प्राकृतिक स्रोतहरूको रोयल्टी दायरामा विस्तार गर्न सुझाव, सम्भावित क्षेत्रहरू यी हुन्

वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको दायरा विस्तार गर्न र प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाल पर्वतारोहण संघले संकलन गरिरहेको रोयल्टी राज्यकोषमा जम्मा गर्न र संघलाई वार्षिक बजेट विनियोजन गरी खर्च दिन सिफारिस गरेको छ। नियमित रोयल्टी नतिर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भुक्तानीबाटै कट्टा गरी सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ। ७ असार, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको सिफारिसमा आयोगले यो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ अनुसार पर्वतारोहण, वन, विद्युत्, खानी तथा खनिज, तथा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट रोयल्टी संकलन गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने प्रावधान रहेको छ। आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको उपयोग सम्बन्धी सुझावसहित दायरा बढाउन सिफारिस गरेको हो।

आयोगले वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा समेत दायरा विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ। सम्भावित स्रोतहरूमा अन्तरबेसिन खानेपानी, जल यातायात, जल मनोरञ्जन, माछापालन र हाइड्रोजन ऊर्जामा रोयल्टी संकलन गर्न कानुन बनाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पेट्रोल र दूरसञ्चार क्षेत्रहरूबाट समेत रोयल्टी संकलन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ।