प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ : अख्तियारका अधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने अधिकार छ कि छैन?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर ‘दबाव दिइएको’ विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को “प्रतिरक्षा”ले थप चिन्ता बढाएको सुशासनका विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन्। आइतबार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना सहयोगीहरूविरुद्ध लागेको आरोपको बचाउ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाई राहदानी विभागका प्रमुखसहित पदाधिकारीविरुद्ध ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिएको’ विषय चर्चामा आएपछि आलोचना भैरहेको छ। विपक्षी सांसदहरूले यस विषयलाई संसदमा पनि उठाएका थिए। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले चितवनमा प्रतिक्रिया दिँदै घटनाको स्वीकारोक्ति गर्नुका साथै आवश्यक परे पुनः त्यस्तो हुन सक्ने संकेत पनि दिएका थिए। “विगतमा निश्चित फटाइँहरू भएका छन्। सरकारी सम्पत्ति र रकम दोहन भएको खण्डमा निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ, र त्यसका लागि हामी खोज्दैछौँ,” उनले भने।
“र जब निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई पाँच घण्टा सोधपुछ वा सरसल्लाह आवश्यक पर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म उनलाई राखेर सरसल्लाह गर्नेछौँ। यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कुनै विषय छैन। हामी नियम र कानुन उल्लंघन गर्दैनौँ, नियममै बसेर काम गर्छौँ।” प्रधानमन्त्रीलाई के त्यो अधिकार छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगलाई बोलाएर गरिएको क्रियाकलाप संविधानविपरीत रहेको राय व्यक्त गरेका छन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जे भने भयो, त्यो संविधानले अनुमति दिंदैन। दुवै शासकीय निकाय भित्रका अंग भएकाले सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ,” सिवाकोटीले बताए।
