किसान, स्टार्टअप र एनआरएनलाई अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा घोषणा गरिएका सहुलियतहरू आर्थिक विधेयकमा छैनन्
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा किसान, स्टार्टअप र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लक्षित कम्तीमा ७ वटा कर सहुलियतहरूको घोषणा गरेका थिए, तर ती आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको छैन। यसका कारण कृषि मेसिनरी आयात, सेयर बजार र तिलगंगाको लेन्स उत्पादनमा सहुलियत लागू नहुने भएको छ। अर्थमन्त्रीले सेयर बजारको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणा गरे पनि विधेयकमा करको दर बढाएर साढे ७ र १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। ८ असार, काठमाडौंमा संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा दिएका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू विधेयकमा समावेश नगरी आलोचना भोगिरहेका छन्।
विशेषगरी किसान र स्टार्टअप उद्यमीलाई लगानी र उद्यममा सहुलियत दिने घोषणा बजेटमा भए पनि आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको छैन। तिलगंगा अस्पतालको लेन्स उत्पादनमा कर सहुलियत दिन गरिएको घोषणा पनि आर्थिक विधेयकमा छैन। अर्थमन्त्रीले बारम्बार भनेका छन्, ‘चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने विषय मैले बजेट भाषणमै उल्लेख गरेको थिएँ, आर्थिक विधेयकमा छुटेको रहेछ, त्यसकारण त्यही आधारमा थप गरिएको हो।’ तर, किसानलाई सहुलियत दिने विषय भने बजेट भाषणमै भए पनि विधेयकबाट हटाइएको छ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७३ को (घ) मा उल्लेख छ, ‘कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ् तथा टेस्टिङ ल्याबसहित मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।’ तर आर्थिक विधेयकमा कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ् तथा टेस्टिङ ल्याबसहित मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छैन। यसका साथै, अर्थमन्त्रीले बजेटमा कर छुट वा सहुलियत दिएको भनेर घोषणा गरेका कम्तीमा ७ वटा विषय आर्थिक विधेयकमा छैनन्।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका तर आर्थिक विधेयकमा नपरेका विषयहरू कार्यान्वयन हुने छैनन्। यसका साथै, बजेट वक्तव्यको बुँदा १० को (घ) मा एनआरएनलाई द्वितीय बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखा, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर कानुनमा परिमार्जन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर पूँजीगत लाभकरमा परिमार्जन आर्थिक विधेयकबाटै हुनुपर्छ, जुन भएको छैन। यसरी, बजेट भाषणमा भएका सहुलियतहरू आर्थिक विधेयकमा समावेश नगरी अर्थमन्त्रीले गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन्।
