समाचार सारांश कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि वितरण भएको कृषि अनुदानको छानबिन गर्न सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। पछिल्लो दशकमा सरकारी कोषबाट कृषि अनुदानको नाममा करिब १ खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ, जुन महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा देखिन्छ। कृषिमन्त्री गिता चौधरीको पहलमा गठन भएको उक्त कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। ९ असार, काठमाडौं।
पछिल्लो दशकमा राज्यको ढुकुटीबाट कृषि विकास र विस्तारका लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा वितरण गरिएको छ। तर, यसले कृषि उत्पादनमा कुनै रूपमा क्रान्ति ल्याउन सकेको छैन र वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार आएको पनि छैन। राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि त्यो ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको र अनुदान रकम पहुँचवाला र ‘झोले किसान’हरुको खातामा पुगेको आरोप वर्षौँदेखि लाग्दै आएको छ। कृषि अनुदान सम्बन्धी विषयमा यस क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्।
संसदीय छलफलदेखि सडकसम्म यस विषयलाई लिएर सदैव विवाद भइरहेको छ। २९ जेठमा बसेको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले राज्यबाट किसानलाई दिइने अनुदानमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेकी थिइन्। उनले सांसद वक्तव्यमा भनिन्, ‘राज्यले हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ, तर उत्पादनमा सुधार भएको छैन। सरकारले अनुदान वितरण भएको तथ्य देखाउँछ, तर कृषि उत्पादन बढेको तथ्य देखाउन सक्दैन। कृषि अनुदान खेतमा होइन, किसानको खल्तीमा जान्छ, त्यसैले यसको छानबिन हुनु जरूरी छ।’
अहिले सम्म विगतका सरकारहरूले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाएको थियो। तर हाल सरकारले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि वितरण भएका कृषि अनुदानको हिसाबकिताब र प्रभावकारिताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिका संयोजक सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालले प्रभावकारी छानबिनका लागि ६ महिनाको कार्ययोजना तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी अहिले सुरुवाती चरणमै छौं। दिइएको जिम्मेवारी अनुसार टिम बसेर ६ महिनाभित्र कार्ययोजना तयार पार्दैछौं। कार्ययोजना तयार भएपछि काम बाँडफाँट गरेर अघि बढ्नेछौं।’
