१० असार, काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी शिक्षाले वार्षिक १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्याएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यस अनुसार, सरकारी स्वामित्व बाहेकका शिक्षण संस्थाले करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेको पुष्टि भएको छ। कार्यालयले १ साउन २०८० देखि २०८१ असार मसान्तसम्मलाई सन्दर्भ अवधि मानेर सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो। तथ्यांक संकलनको काम वैशाख–असार २०८२ मा सम्पन्न भएको छ। उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए अनुसार, नेपालको निजी शिक्षण संस्थामा कुल लगानी ३ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सन्दर्भ वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाको कुल उत्पादन १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको आसपास रहेको छ।
सो उत्पादन गर्न मध्यवर्ती उपभोग ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। एक वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाको कुल सञ्चालन खर्च १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यी संस्थाले कर्मचारीको तलब, ज्याला र अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारी शिक्षण संस्थाहरू बाहेक निजी, सामुदायिक, गुठी लगायतका विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक-व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूको तथ्यांक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ। प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो लगानी बागमती प्रदेशमा भएको छ, जहाँ १ खर्ब २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लगानी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लगानी भएको छ।
देशभर १० हजार ४११ निजी शिक्षण संस्था रहेकोमा सबैभन्दा धेरै बागमतीमा २ हजार ९०३ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३७५ संस्था छन्। निजी शिक्षामा औसत मासिक शुल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ। बागमती प्रदेशमा मासिक शुल्क सबैभन्दा महँगो ५ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क लाग्ने देखिन्छ। निजी शिक्षण संस्थामा करिब ३७ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यसमध्ये १० लाख ८० हजारले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। २८ हजार २३५ भवन र झण्डै २ लाख कक्षाकोठा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
