नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार, वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाताहरूलाई सातै दिन र चौबिसै घण्टा रोक्का राख्न बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले भनेको छ कि अनधिकृत लिंक क्लिक गर्दा मोबाइल बैंकिङ खाता ह्याक भई पैसा हराउने घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। पीडितका खाताबाट रकम निकाली त्यसलाई विभिन्न खातामा सार्ने क्रम पनि बढेको पाइएको छ। पीडितहरूले आफ्नो खातालाई तुरुन्त र रोक्का गर्न कहाँ र कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता हटाउन र छिटो समाधानका लागि यस नयाँ परिपत्रले सहयोग पुर्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ताले बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा नयाँ निर्देशनहरू समावेश गरिएको छ जसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। “इजाजतप्राप्त संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कुनै संदिग्ध कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खातालाई अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४/७ कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,” निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, यस्ता कार्यका लागि सम्पर्क नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
“कुनै पनि अनुसन्धानकर्ता अथवा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले इजाजत प्राप्त संस्थाबाट आवश्यक विवरण माग्दा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।” केंद्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यी निर्देशनहरू वित्तीय अपराधविरुद्ध छिटो प्रतिक्रिया दिनका लागि जारी गरिएका हुन्। “प्रहरी, अख्तियार वा अन्य अनुसन्धान/कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले कुनै खाता रोक्का गर्न वा विवरण माग्न सक्छन्। त्यसैले चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले बताए।
साइबर ब्यूरोका प्रवक्ताले राष्ट्र बैंकको यस नयाँ निर्देशनलाई सहयोगी भनेका छन्। “यदि बैंकहरूमा चौबिसै घण्टा सम्पर्क गर्न मिल्ने फोकल पर्सनको नम्बर भए, त्यो ब्यूरोको काममा धेरै सहयोग पुग्नेछ,” साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरि भन्छन्। तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले भनेका छन् कि यी व्यवस्था अझै पूर्ण छैनन्। “यो पहिलेको भन्दा राम्रो भए तापनि डिजिटल कारोबारको तीव्र विस्तारसँगै देखिएका जटिलताहरू सम्बोधन गर्न अझै धेरै गर्नुपर्ने छ। हामी डिजिटली समाधान गर्ने योजना गर्दैछौं,” उनले बताए।
