राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापना भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। करिब ४ हजार प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न यस महाधिवेशनबाट पार्टीले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू पारित गरेको छ। ती दस्तावेजहरूमा प्रतिनिधिहरूले छलफल र बहस गर्न पाएनन् किनभने पारित प्रक्रिया छलफलविना नै सम्पन्न भयो। तर यसपछि यी तीन दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय बहसलाई सृजना गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग गरिएको संवादमा उनले भने, “रास्वपाले स्थापना भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको छ। सत्तारुढ दलले कस्तो राजनीतिक दस्तावेज ल्याउने र यसले देशको राजनीतिक मार्ग कसरी निर्धारण गर्नेछ भन्ने चासो थियो।” महाधिवेशनमा आएका प्रतिवेदनहरूले ‘प्रदेश सभा खारेज गर्ने’ विषय पनि समेटेको छ।
साहले थपे, “सबैभन्दा पहिला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जुन अवस्थामा स्थापना भयो र छोटो अवधिमा ठूलो जनमत प्राप्त गर्यो, त्यसैले यसको महाधिवेशन र पारित दस्तावेजहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्।” डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावनामामा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनले भने, “त्यस दस्तावेजमा धेरै विषयहरू परिमार्जन वा संशोधन गर्न भनिएको छ, जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था लगायत अन्य विषयहरू।” तर, उनले भनेका छन् कि प्रदेश सभा खारेजको विषय यस प्रतिवेदनमा छोटकरीमा मात्र समेटिएको छ। रास्वपाको वास्तविक धारणा बुझ्नको लागि उनीहरूको विगत दस्तावेज, अन्तर्वार्ता र आमसभाका भाषणहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ।
साहले भने, “रास्वपाले संघीयता खारेज भनेको होइन, तर उनीहरूको मनसाय संघीयताको पक्षमा देखिँदैन जसले जनमानसमा भ्रम सृजना गरेको छ।” उनले रास्वपाको दस्तावेजमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको हिसाबले स्पष्टता कम रहेको र विरोधाभास रहेको बताएका छन्। उनले भने, “रास्वपाको राजनीतिक धार ‘विशुद्ध विकासवादी’ छ।” यसका साथै, उनले रास्वपाको महाधिवेशनले दललाई संस्थागत रूपमा पार्टी गठन प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिदिएको छ।
