११ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्यो । १५ दिने सूचनामार्फत १० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर ती योजना कार्यान्वयन नहुँदै रोकियो । योजना रोकिनुको मुख्य कारण हो, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र त्यसअनुसार जारी गरिएको परिपत्र । अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्नसमेत भनिएको छ ।
यस निर्णयप्रति शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘रेडबुकमा सदनबाट पास भएको योजना त चल्न दिनुपर्छ नि । नत्र यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्छ । खर्च नै १० लाख रुपैयाँ तलको छ भने त्यसमा बढी बजेट राखेर हुँदैन,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘चल्ने योजनाहरू पनि रोकिएका छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रबाट अन्य मन्त्रालयहरू समेत असन्तुष्ट छन् जसका कारण मन्त्रालयहरूको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ ।
वैशाखको अन्तिम साता मात्रै बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मार्फत मन्त्रालय तथा मातहत निकायका योजनाको बजेट खुला गरिएको थियो । त्यसअघि बजेट रोक्का रहँदा धेरै योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । उक्त समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादवको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले अर्थ मन्त्रालय आर्थिक जोखिममा छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने संकेत देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट कटौती गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले पुनः जारी गरिएको परिपत्रमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना रोक्नुका साथै विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न भनिएको छ । परिपत्रअनुसार जेठ २५ गतेसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गरिने छ । खर्च हुन बाँकी रहेका मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्धन, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार मर्मत, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत–सम्भार, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, उत्पादन सामग्री तथा सेवा, कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशिक्षण, परामर्श सेवा, कर्मचारी तालिम, विज्ञापन तथा भ्रमण खर्चलगायत शीर्षकमा बाँकी रहेको बजेटको ५० प्रतिशत रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
