भारतको पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो राज्यमा पनि समान नागरिक संहिता (युनिफर्म सिभिल कोड-यूसीसी) लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। कोलकातामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पश्चिम बंगालमा यूसीसी लागू गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र यसबारे सोमबार राज्य विधानसभामा विस्तृत जानकारी दिने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार यूसीसीको मस्यौदा तयार गर्नका लागि एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। यसअघि गुजरात, उत्तराखण्ड र असम राज्यहरूले अपनाएको कानुनी प्रक्रिया र ढाँचा अनुरूप नै पश्चिम बंगालमा पनि यो प्रक्रिया पूरा गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
राज्यमा नयाँ राष्ट्रवादी सरकार गठन भएपछि पुराना प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पश्चिम बंगालको अघिल्लो सरकारमाथि कडा प्रहार समेत गरेका छन्।
अघिल्लो सरकारको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार, परिवारवाद र राज्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि धकेल्नु मात्र रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। रवीन्द्रनाथ टैगोर र बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जस्ता महान् विभूतिहरूको ऐतिहासिक विरासतलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्य अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको टिप्पणी गर्दै उनले अब ती सबै कामलाई राष्ट्रिय गौरवका साथ अघि बढाइने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले ‘वंदे मातरम’ को १५०औँ वर्षगाँठको अवसरमा राज्यमा एक राष्ट्रिय स्तरको सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्।
