१५ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभरका १४९ शाखा कार्यालय बन्द गरेका छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले महानगरपालिकाभित्र रहेका धेरै शाखाहरू बन्द गरेका छन् । शाखा बन्द भए तापनि बैंकहरूले कर्मचारी कटौती गर्न पाउदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत महानगरपालिकाभित्र धेरै शाखा भए आफूले निर्णय गरी ती शाखाहरू समायोजन वा एकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्थाअनुसार, केन्द्रीय बैंकले २०८२ मंसिर २९ गते निर्देशन जारी गर्दै कर्मचारी कटौती नगरी वा अनावश्यक कठिनाइ नदिई शाखा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अनुरूप काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका ७ वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकका ११८ शाखा गाभिएका छन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कुल १४९ शाखा घटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले भने, “वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेपछि महानगरपालिकामा धेरै शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समायोजनको नीति ल्याइएको हो । केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिपछि १० बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११८ शाखा गाभिएका छन् । डिजिटल कारोबार अधिक हुने स्थानहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र शाखा राखिएको छ ।”
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले १४१ शाखा कार्यालय बन्द गरेका छन्, प्रवक्ता पौडेलले थपे, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकले पाउने सेवा सुविधामा कुनै कटौती हुनु हुँदैन र कर्मचारीलाई पनि कटौती गर्न नपाइने छ ।” उनले स्पष्ट पारे, “कर्मचारीलाई हटाउन पाइँदैन र हटाउने उद्देश्यले अनुपयुक्त ठाउँमा सरुवा गर्न सकिँदैन । हालसम्म भएका शाखा समायोजनमा यस्तो समस्या आएको छैन ।”
शाखा बन्द गरेपछि कर्मचारीलाई विकट स्थानमा सारेर असुविधा पुर्याउन नपाइने प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यस्तो गतिरोध देखिएमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नेछ र कर्मचारीले सो सम्बन्धमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको समायोजन नीति अघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा संख्या घटिरहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले १४१, विकास बैंकले १५ शाखा कार्यालय बन्द गरेको तथ्याङ्क छ । तर, सो अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । समायोजन नीति र मर्जरका कारण शाखा संख्या घटेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
एक बैंककर्मीले भने, “बैंकका ग्राहकहरू वित्तीय कारोबारका लागि शाखामा आउने कम भएका कारण धेरै शाखा सञ्चालन गर्दा खर्च बढ्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले समायोजन नीति ल्याएको हो । यसले बैंकहरूका खर्च पनि कम गर्नेछ साथै डिजिटल कारोबार पनि बढ्नेछ ।”
केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिपछि एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ४४ शाखा बन्द गरेको छ । त्यस्तै कुमारी बैंकले २४ र नपार्चेसन मेगा बैंकले १८ शाखा समायोजन गरेका छन् । पछिल्लो ६ महिनामा महानगरपालिकामा धेरै शाखा भएका कारण प्रभु बैंकले १२ वटा, एभरेष्ट बैंकले १ वटा, प्राइम कमर्सियल बैंकले ७ वटा, र एनएमबी बैंकले ४ वटा शाखा गाभेका छन् । त्यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकले ४, मुक्तिनाथ विकास बैंकले २ र सप्तकोशी विकास बैंकले २ शाखा समायोजन गरेका छन् । समायोजन र मर्जरका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १४९ शाखा घटाएका छन् ।
असार अन्त्यमा वाणिज्य बैंकका ५,९९ शाखा थिए भने वैशाखसम्म ती संख्या ४,९६३ मा झरेको छ । त्यसै गरी २०८२ असारमा विकास बैंकको शाखा संख्या १,१३२ रहेकोमा २०८३ वैशाखमा १,११९ मा सीमित भएको छ । तर, फाइनान्स कम्पनीका शाखा संख्या २०८२ असारमा २९१ देखि २०८३ वैशाखसम्म २९३ पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिमा के उल्लेख छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्न केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य छ । सो व्यवस्था अनुसार गत मंसिरमा महानगरपालिकाको शाखा समायोजन गर्ने वित्तीय संस्था आफैले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार बढिरहेको र शाखा संख्या बढी रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्र शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्नेछन्, तर सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको शाखा समायोजन गर्दा लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शाखा समायोजन अघि सरोकारवालाहरूलाई कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेब साइट र शाखाको सूचना बोर्डमा प्रकाशित गर्नु आवश्यक छ ।
दुई वा बढी शाखा समायोजन हुँदा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न चाहेको खण्डमा कुनै शुल्क नलिई सेवा स्थगित वा कर्जा चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । शाखा समायोजनको तीन कार्यदिन भित्र तोकिएको विवरण केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
